३ मंसिर, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार बिहान राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै ३ वटा विवादित कृषि कानुन फिर्ता लिएका छन् ।
आफ्नो सम्बोधनमा मोदीले असल नियतका साथ र किसानलाई हित हुने गरी नै कृषि कानुन ल्याएको तर किसानलाई सम्झाउन नसकेको पनि बताए ।
एक वर्षदेखि किसानले गरिरहेको आन्दोलनपछि मोदीले कृषि कानुन फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका हुन् । कृषि कानुन आफूहरूको हितविपरीत भएको भन्दै किसानले गरेको आन्दोलनमा दर्जनौंले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
यसअघि सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका नेता र मन्त्रीले किसानका लागि कृषि कानुन हितकारी भएको भन्दै फिर्ता नदिने अडान राख्दै आएका थिए । तर शुक्रबार मोदीले एकाएक कृषि कानुन फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
मोदी सरकारले गत सेप्टेम्बरमा ३ कृषि कानुन पारित गरेको थियो । तर कानुनका कारण आफूहरूको जीविकोपार्जनको माध्यम ध्वस्त हुने र ठूला कर्पोरेशनलाई शोषण गर्ने बाटो खुलेको भन्दै किसानहरू रुष्ट बनेका थिए ।
कृषि कानुन पारित भएपछि भारतमा हालसम्मकै ठूलो किसान आन्दोलन भएको थियो र मोदी सरकारसामु चुनौती सिर्जना गरेको थियो । भाजपाले २०१९ को चुनावमा भएको जीतपछि पहिलो पटक यति ठूलो विरोध प्रदर्शनको सामना गर्नुपरेको थियो ।
किसान युनियनहरूले मोदीको पछिल्लो घोषणालाई आफ्नो जीतको रुपमा लिएका छन् । तर कृषि कानुन फिर्ता लिने मोदीको घोषणाप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै किसान आन्दोलनका नेता राकेश टिकैटले तत्काल आन्दोलन फिर्ता नहुने प्रतिक्रिया दिए । कृषि कानुन संसदबाट खारेज भएपछि मात्रै आन्दोलन रोकिने उनको भनाइ छ ।
कृषि कानुन फिर्ता लिने मोदीको घोषणापछि विपक्षी दलका नेताले समेत प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् । कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले फिर्ता लिने कदमलाई ‘अन्यायविरुद्धको जीत’ भएको र देशका अन्नदाताले सत्याग्रहमार्फत् सरकारलाई घुँडा टेकाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘देशका अन्नदाताले सत्याग्रहबाट अहंकारको शीर झुकाइदिए’, गान्धीले आफ्नो ट्विटरमा भनेका छन्, ‘अन्यायका विरुद्ध भएको यो जीतका लागि बधाइ छ ।’
त्यस्तै, पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले आन्दोलित किसानलाई भाजपाको क्रुरतासँग नडराइकन निरन्तर लडेको र अन्तिममा जितेको भन्दै धन्यवाद दिएकी छन् ।
मोदीले किन फिर्ता गरे कृषि कानुन ?
मोदीले विवादास्पद कानुन फिर्ता लिएपछि यस पछाडिका कारणबारे विभिन्न अडकलबाजी समेत हुन थालेका छन् । कतिपयले किसानको आन्दोलन थेग्न नसकेर कानुन फिर्ता लिन मोदी सरकार बाध्य भएको बताइरहेका छन् ।
त्यस्तै, कतिपयले मोदीको घोषणालाई राजनीतिक कदमको रुपमा हेरेका छन् ।
आगामी वर्ष भारतका तीन महत्वपूर्ण राज्यमा विधानसभा चुनाव हुँदै छ । उत्तर प्रदेश, पञ्जाब र उत्तराखण्डमा आउँदो फेब्रुअरीदेखि मार्चमा चुनाव हुने मिति तय भइसकेको छ । तीनै राज्यमा नजिकिँदै गरेको चुनावमा सत्तारुढ दल भाजपाले क्षेत्रीय दलबाट कडा चुनौती सामना गर्ने लगभग पक्का छ । यही कारण ती राज्यमा हुन लागेको विधान सभालाई लक्षित गरी मोदीले कृषि कानुन फिर्ता लिएको विश्लेषक एवं राजनीतिज्ञको बुझाइ छ ।
अक्टोबरको सुरुमा उत्तर प्रदेशको लखिमपुरमा भएको एक घटनापछि समेत भाजपा सजग बनेको छ । संघीय मन्त्रीका छोराले विरोध गरिरहेका किसानमाथि कार गुडाउँदा पत्रकारसहित ८ जनाको मृत्यु भएपछि भारतभर आक्रोश पोखिएको थियो । सो घटनापछि उक्त राज्यमा सत्तारुढ भाजपा रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ ।
कृषि कानुनबाट रुष्ट बनेका लाखौं किसानका कारण र खासगरी किसानको बाहुल्यता रहेका उत्तर प्रदेश र पञ्जाबको विधानसभा चुनावमा भाजपाले जित्ने संभावना कमजोर हुने आशंका गरेका मोदीले पछिल्लो कदम चालेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
कांग्रेस नेता पी. चिदमबरमले ‘चुनावको त्रासका कारण’ कृषि कानुन फिर्ता लिन बाध्य भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘लोकतान्त्रिक प्रदर्शनबाट प्राप्त हुन नसक्ने कुरा नजिकिँदै गरेको चुनावको डरबाट प्राप्त हुन्छ’, चिदमबरमले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘ तीन वटा कृषि कानुन फिर्ता लिने मोदीको घोषणा नीतिगत परिवर्तन वा बदलिएको मनबाट प्रेरित छैन । चुनावको त्रासबाट प्रेरित छ ।’
तर भाजपाका नेताहरूले भने कानुन फिर्ता लिने कदमसँग चुनावको कुनै साइनो नभएको बताइरहेका छन् । आन्दोलन रोक्नका लागि मात्रै मोदीले कृषि कानुन फिर्ता लिने घोषणा गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
प्रतिक्रिया