काठमाडौँ, २१ जेठ नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी विषय उठाएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र ...
काठमाडौँ, २१ जेठ
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी विषय उठाएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संसद् अवरोध गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका थियो ।
तर प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै प्रतिपक्ष दलहरुले नागरिकता विधेयकको कुरा उठाएर संसद् अवरोध गरेका हुन् । नागरिकता विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै पारित गरिनुपर्ने एमाले, रास्वपा र राप्रपाको माग छ ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी विषय उठाएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संसद् अवरोध गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका थियो ।
तर प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै प्रतिपक्ष दलहरुले नागरिकता विधेयकको कुरा उठाएर संसद् अवरोध गरेका हुन् । नागरिकता विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै पारित गरिनुपर्ने एमाले, रास्वपा र राप्रपाको माग छ ।
एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नागरिकता विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुनुपर्ने र त्यसलाई एक हप्ताभित्रै पारित गर्न सक्नेगरी संसद् चलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
"प्रमाणिकरण गरिएको भनिएको नागरिकता विधेयक निष्क्रिय राखियोस् । नयाँ संशोधन प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गरियोस् र एक हप्ताभित्र घनीभूत ढङ्गले छलफल गरेर नागरिकताबिहीनलाई नागरिकता दिने प्रबन्ध गरियोस", गिरीले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नागरिकता दिनु राज्यको दायित्व भए पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा त्यसको विधि र प्रक्रिया नमिलेको बताउनुभयो । "धेरै नागरिकले नागरिकता नपाएर उनीहरुलाई परेको समस्याबारे हामीलाई थाहा छ । तर यो गम्भीर परिस्थितिमा सरकारले विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा विधि र प्रक्रिया बाहिर गएको हामी स्वीकार गर्दैनौँ", उहाँले भन्नुभयो, "नागरिकता विधेयक राजनीतिक विषय हो । यो नेपालको सुरक्षा, मानव अधिकार र भूराजनीतिकसँग जोडिएको विषय हो ।"
संशोधनको माग
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र लिङ्लेनले राष्ट्रपति कुनै दल विशेष र सरकारको आदेशमा चलेको बताउनुभयो । "राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद्को कारिन्दा र आज्ञापालक होइन । दलको निर्देशनमा चलेको राष्ट्रपति संस्थाको औचित्यको प्रश्न छ", उहाँले भन्नुभयो, "जुन प्रक्रिया र जुन समयमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरियो, त्यसको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी घोर भत्र्सना र विरोध गर्दछ । हामी चाँडोभन्दा चाँडो त्यसलाई प्रक्रियामा ल्याएर संसद्बाट अगाडि बढोस् भन्ने चाहान्छौँ ।"
लिङ्देनले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट भएको आममाफीका विषयमा पनि प्रश्न उठाउनुभयो । प्रतिपक्ष दलको विरोधपछि प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आजै एक घण्टापछि बस्नेगरी स्थगित भएको छ ।
---
राष्ट्रियसभाको बैठक अवरोध
नेकपा (एमाले)ले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विरोधमा राष्ट्रियसभाको आजको बैठक अवरुद्ध पारेको छ ।
बैठक सुरु हुने वित्तिकै एमालेका सांसदहरुले राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकबारे आपत्ति जनाउँदै उठेर अवरोध गर्नुभएको थियो । एमाले सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको भन्दै सच्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
"राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ, वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा नेकपा एमाले प्रष्ट छ, तर संसदलाई छलेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपति समक्ष पठाउने काम आपत्तिजनक, गैरलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक छ", उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले प्रधानमन्त्रीले विदेशी भूमिमा गएर देशको भूभाग साटफेर गर्ने भनी दिएको अभिव्यक्ति प्रति असहमति जनाउँदै एमालेका सांसदहरुले जवाफसमेत माग गर्नुभएको छ । एमालेका सांसदहरुले अवरोध गरेपछि बैठक २९ मिनेटका लागि स्थगीत गरिएको छ ।
"प्रमाणिकरण गरिएको भनिएको नागरिकता विधेयक निष्क्रिय राखियोस् । नयाँ संशोधन प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गरियोस् र एक हप्ताभित्र घनीभूत ढङ्गले छलफल गरेर नागरिकताबिहीनलाई नागरिकता दिने प्रबन्ध गरियोस", गिरीले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नागरिकता दिनु राज्यको दायित्व भए पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा त्यसको विधि र प्रक्रिया नमिलेको बताउनुभयो । "धेरै नागरिकले नागरिकता नपाएर उनीहरुलाई परेको समस्याबारे हामीलाई थाहा छ । तर यो गम्भीर परिस्थितिमा सरकारले विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा विधि र प्रक्रिया बाहिर गएको हामी स्वीकार गर्दैनौँ", उहाँले भन्नुभयो, "नागरिकता विधेयक राजनीतिक विषय हो । यो नेपालको सुरक्षा, मानव अधिकार र भूराजनीतिकसँग जोडिएको विषय हो ।"
संशोधनको माग
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र लिङ्लेनले राष्ट्रपति कुनै दल विशेष र सरकारको आदेशमा चलेको बताउनुभयो । "राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद्को कारिन्दा र आज्ञापालक होइन । दलको निर्देशनमा चलेको राष्ट्रपति संस्थाको औचित्यको प्रश्न छ", उहाँले भन्नुभयो, "जुन प्रक्रिया र जुन समयमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरियो, त्यसको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी घोर भत्र्सना र विरोध गर्दछ । हामी चाँडोभन्दा चाँडो त्यसलाई प्रक्रियामा ल्याएर संसद्बाट अगाडि बढोस् भन्ने चाहान्छौँ ।"
लिङ्देनले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट भएको आममाफीका विषयमा पनि प्रश्न उठाउनुभयो । प्रतिपक्ष दलको विरोधपछि प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आजै एक घण्टापछि बस्नेगरी स्थगित भएको छ ।
---
राष्ट्रियसभाको बैठक अवरोध
नेकपा (एमाले)ले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विरोधमा राष्ट्रियसभाको आजको बैठक अवरुद्ध पारेको छ ।
बैठक सुरु हुने वित्तिकै एमालेका सांसदहरुले राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकबारे आपत्ति जनाउँदै उठेर अवरोध गर्नुभएको थियो । एमाले सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको भन्दै सच्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
"राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ, वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा नेकपा एमाले प्रष्ट छ, तर संसदलाई छलेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपति समक्ष पठाउने काम आपत्तिजनक, गैरलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक छ", उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले प्रधानमन्त्रीले विदेशी भूमिमा गएर देशको भूभाग साटफेर गर्ने भनी दिएको अभिव्यक्ति प्रति असहमति जनाउँदै एमालेका सांसदहरुले जवाफसमेत माग गर्नुभएको छ । एमालेका सांसदहरुले अवरोध गरेपछि बैठक २९ मिनेटका लागि स्थगीत गरिएको छ ।
COMMENTS