११ जेठ, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई समेट्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । लोसपाका प्रदेशसभा सदस्य रमेशप्रसाद कुर्मी बिहीबार वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका छन् ।
यससँगै प्रदेश सरकारमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दलको सहभागिता भएको छ । तर सत्तारुढ दलहरुबीच मन्त्रालय भागवण्डाको किचलो सकिएको छैन । त्यही कारण दुई मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री जिम्मेवारीविहीन छन् भने गृह तथा सञ्चार र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मुख्यमन्त्री यादवसँगै छ ।
मुख्यमन्त्री यादवले मंगलबार नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव भौतिक पूर्वाधार विकास र वीरेन्द्र सिंह स्वास्थ्य तथा जनसंख्या तथा एकीकृत समाजवादीका गोविन्दबहादुर न्यौपाने भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
बिहीबार एक मन्त्री थपिएसँगै मन्त्रिपरिषद् तीन राज्यमन्त्रीसहित १४ सदस्यीय भएको छ ।
जनमतको अलमल
मधेश प्रदेशको सरकारमा मुख्यमन्त्री कार्यालय बाहेक १० मन्त्रालय छन्, जसमध्ये दुई वटा नेतृत्वविहीन छन् ।
यस्तै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टीकी मन्त्री सुरिता साह र राज्यमन्त्री शेष अब्दुल कलामले जिम्मेवारी पाएका छैनन् । जनमत पार्टीका बसन्त कुशवाह र राज्यमन्त्री सञ्जय यादवको कृषि मन्त्रालय पनि खोसिएको छ ।
उनीहरुलाई मुख्यमन्त्रीसँग भएको मन्त्रालय दिने हो भने प्रदेश सरकारले तत्काल पूर्णता पाउने देखिन्छ । तर यो यति सहज पनि नभएको सत्तारुढ नेताहरु बताउँछन् ।
किनकी त्यसो गर्दा १६ सिट भएको जसपाले मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय पाउने छ । प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो र सत्ता गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेस (२२ सिट) ले दुई वटामा चित्त बुझाउनुपर्छ । कांग्रेस त्यसमा तयार देखिएको छैन । उसले थप दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । त्यो नभए एउटा मन्त्रालय र सभामुख लिने सहमति भएको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।
तर कांग्रेसलाई सभामुख दिलाउन पनि सहज छैन । एमाले (२३ सिट) का रामचन्द्र मण्डल सभामुख छन्, उनलाई हटाउने हो भने दुई तिहाई (७२ सिट) जुटाउनुपर्छ । र, जनमत पार्टी (१३ सिट) ले साथ नदिएको अवस्थामा सभामुख फेर्न सम्भव हुन्न ।
जनमत पार्टी, मुख्यमन्त्री यादवसँग खुसी छैन । आफ्नो सहमति विना कृषि मन्त्रालय खोसेर एकीकृत समाजवादीलाई दिएका कारण जनमतका नेताहरु रुष्ट छन् । उनीहरुका नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सम्वाद भइरहेकाले प्रदेश सरकारमा बस्ने वा छाड्ने निर्णय हुन बाँकी नै छ ।
प्रधानमन्त्रीले सरकारमा मिलेर बस्न आग्रह गरेका छन् । तर मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका जसपा नेताहरु भने जनमत बाहिरिदिए सहज हुन्थ्यो भन्ने मान्छन् । किनकी उसले सरकार छाड्दा थप एउटा (शिक्षा) मन्त्रालय खाली हुन्छ । त्यसमध्ये दुई कांग्रेसलाई दिएर एउटा आफूले लिने र लोसपालाई राज्यमन्त्री दिएर मनाउन सकिने जसपा नेताहरुको बुझाइ छ ।
लोसपा, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले हाल एक/एक मन्त्रालय पाएका छन् र थप एकएक दाबी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री यादव निकटवर्ती एक नेता भने लोसपालाई एक राज्यमन्त्री दिएर मिलाउन सकिने दबी गर्छन् । माओवादीले एक राज्यमन्त्री पाइसकेको छ । माओवादीका सुनिता यादव उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री र रहबर अन्सारी राज्यमन्त्री छन् ।
जनमतलाई सरकारमै राखेर भागवण्डा मिलाउन अहिले भएको मन्त्रालयमा निकै कठिन छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री सञ्जय यादव पनि भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय संख्या नबढाउने बताउँछन् । ‘मन्त्रालयको संख्या बढाइँदैन । जे मुख्यमन्त्रीजीसित बाँकी छ, त्यसैमा गठबन्धन बसेर मिलाउने प्रयास हुन्छ’, उनले भने ।
प्रतिक्रिया