जुबा। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका तीन निकायले दक्षिण सुडानमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषणको समस्या समाधानका लागि सामूहिक प्रयास गर्न आह्वान गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ), संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) का अनुसार करिब ६५ प्रतिशत जनसङ्ख्या अर्थात् ७७ लाख ४० हजार मानिस गम्भीर रुपमा खाद्य असुरक्षाको चपेटामा छन् ।
दक्षिण सुडानका लागि डब्लुएफपीका कार्यवाहक देशीय निर्देशक अदेयिन्का बाडेजोले देशमा भोकमरीको अन्त्य उपराष्ट्रिय द्वन्द्वको अन्त्य र जलवायु सङ्कटको सामना गरेर सुरु हुने बताउनुभयो ।
दक्षिण सुडानको राजधानी जुबामा जारी संयुक्त वक्तव्यमा बाडेजोले भन्नुभयो, “म सबै सरोकारवालाहरूलाई शान्ति र स्थिरताका लागि वातावरण सिर्जना गर्न आह्वान गर्दछु जसले देश र यसको जनसङ्ख्यालाई समृद्ध बनाउन, खाद्यान्न उत्पादन बढाउन, भोकमरीको स्तर नियन्त्रण गर्न र जलवायु आघातको लागि लचिलोपन निर्माण गर्न सक्षम बनाउनेछ ।”
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायहरूले गम्भीर, बहुवर्षीय बाढीका घटनाहरू, बढ्दो उपराष्ट्रिय हिंसा र आर्थिक दबाबले धेरै मानिसहरूलाई तीव्र खाद्य असुरक्षाको स्तरतर्फ धकेलिरहेको बताएका छन् । दक्षिण सुडानका लागि एफएओका प्रतिनिधि मेशाक मालोले दक्षिण सुडानका महत्वाकांक्षी युवा नागरिकका लागि कृषि र कृषि व्यवसायलाई आकर्षक विकल्प बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“एफएओले कृषि सहकारीको गठन र बजार को पहुँच को सुविधाको लागि समर्थन गरिरहेको छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धिले दिगो जीविकोपार्जन प्रदान गर्दछ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पु¥याउँछ र आयातित खाद्य पदार्थमा अत्यधिक निर्भरता कम गर्न मद्दत गर्दछ, ”मालोले भन्नुभयो ।
खाद्य आयातमा निर्भर भए पनि दक्षिण सुडानमा खाद्यान्न उत्पादन गर्न र पूर्वी अफ्रिकाको ‘ब्रेडबास्केट’ बन्न सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरूले बताएका छन् । यद्यपि, निरन्तरको उप–राष्ट्रिय द्वन्द्वले मानिसहरूलाई आफ्नो घर छोड्न बाध्य पारिरहेको छ र जीविकोपार्जनमा बाधा पु¥याइरहेको छ, देशले आफूलाई बारम्बार खाद्य सङ्कटमा धकेलेका छन् ।
दक्षिण सुडानका लागि युनिसेफका प्रतिनिधि हमिदा लासेकोले बालबालिकाले सबैभन्दा बढी मूल्य चुकाउनु परेको बताउनुहँदै लासेकोले भन्नुभयो, “विश्व जलवायुसम्बन्धी, राजनीतिक र आर्थिक सङ्कटमा निरन्तर अल्झिरहेको अवस्थामा हामीले दक्षिण सुडानमा खाद्य असुरक्षालाई सम्बोधन गर्ने हाम्रो प्रयासलाई दोब्बर बनाउनुपर्छ ।”एएफपी
प्रतिक्रिया