सतर्कता केन्द्रले भन्यो : तारागाउँको जग्गा सुरक्षित गर्नू

सतर्कता केन्द्रले तारागाउँको लिजको जग्गा हस्तान्तरण नगर्न, कम्पनी विघटनमा जाने अवस्था आउन नदिन र हकप्रद शेयर लिन सरकारका नाममा निर्देशन दिने...

सतर्कता केन्द्रले तारागाउँको लिजको जग्गा हस्तान्तरण नगर्न, कम्पनी विघटनमा जाने अवस्था आउन नदिन र हकप्रद शेयर लिन सरकारका नाममा निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

१७ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १४८ रोपनी जग्गा कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण नगर्न/नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसअघिको सम्झौतामा नै समितिको जग्गा ह्यात होटल सञ्चालन गरिरहेको तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको नाममा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था राखिएको भन्दै केन्द्रले तत्काल त्यसको संशोधन गर्न माग गरेको हो ।

सतर्कता केन्द्रले तारागाउँ विकास समिति र लगानीकर्ताहरु सर्राफ/श्रेष्ठ समूहबीचको सम्झौतामा १४८ रोपनी जग्गा हस्तान्तरणको व्यवस्था भएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

सतर्कता केन्द्रका सचिव दिनेश घिमिरेले तारागाउँ विकास समिति र लगानीकर्ताहरुबीचको सम्झौताले सरकारी जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण हुने जोखिम भएकाले केन्द्रले निर्देशन दिएको बताए ।

‘सरकारी स्वामित्वको जग्गा कुनै पनि बहानामा निजीकरण गर्न मिल्दैन भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर तारागाउँको सम्झौतापत्र हेर्दा १४८ रोपनी जग्गा कुनैपनि बेला कम्पनीको स्वामित्वमा जाने खतरा थियो’ सतर्कता केन्द्रका सचिव घिमिरेले भने, ‘त्यसैले तत्काल यो सम्झौता संशोधन हुनुपर्छ भनेका छौं ।’ उनले सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण नगर्ने सुनिश्चितता गर्न पनि निर्देशन तारागाउँ विकास समितिलाई निर्देशन दिएको बताए ।

नेपालमा पर्यटकीय पूर्वाधार खडा गर्न भन्दै २०३४ सालमा सरकारले तारागाउँ विकास समिति गठन गरेको थियो । त्यही समितिले राधेश्याम सर्राफ र दिनेशलाल श्रेष्ठ समूहसँग बौद्धमा होटल र पर्यटकीय केन्द्र स्थापित गर्ने सम्झौता गर्‍यो ।

२०४८ साल पुस १० गते भएको सम्झौता अनुसार समितिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको १५० रोपनी जग्गा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका नाममा हस्तान्तरण गर्‍यो । होटल स्थापनाका लागि समिति र सर्राफ/श्रेष्ठ समूहले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड नामक कम्पनी खोलेका थिए । अहिले त्यो कम्पनीले बौद्धमा ह्यात ब्राण्ड प्रयोग गरेर होटल सञ्चालन गरिरहेको छ ।

१५० रोपनी जग्गा प्रति रोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले कम्पनीलाई दिने सम्झौता भएको थियो । उक्त मूल्य बराबरको रकम तारागाउँ विकास समितिले शेयर लगानी गर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख थियो । तर प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको केही वर्षमा नै तारागाउँ विकास समितिका पदाधिकारीहरुको मिलेमतोका कारण लिजमा दिएको जग्गाको स्वामित्व नै हस्तान्तरण भयो ।

बाँकी १४८ रोपनी जग्गा ४९ वर्षका लागि तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सलाई भाडामा दिइएको हो । अहिले सर्राफ/श्रेष्ठ समूहले बाँकी रहेको त्यही जग्गा आफूहरुलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । ३०४ रोपनीमध्ये करिव ६ रोपनी जग्गा तत्कालीन खानेपानी संस्थाले लिजमा लिएको थियो ।

सतर्कता केन्द्रले तारागाँउको जग्गाका वारेमा तीनवटा निर्णय गरेको केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले बताए । उनका अनुसार, पहिलो त १५० रोपनी जग्गा कुनैपनि हालतमा कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण नगर्नु भनी निर्देशन भएको छ ।

दोस्रो, तारागाउँ विकास समितिले पाउनुपर्ने हकप्रदलगायतको शेयर वितरणमा समेत अनियमितता भएको छ । त्यसका कारण करिव ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको तारागाउँ विकास समितिको शेयरको हिस्सा करिव ९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

तारा गाउँको फाइलको अनुसन्धान टोलीको नेतृत्वसमेत गरेका एसएसपी निरञ्जन विष्टका अनुसार अहिले पनि समितिले हकप्रद शेयर पाउने अवस्था बाँकी छ । त्यसका लागि पहल गर्न समितिलाई निर्देशन दिएको उनले बताए । एसएसपी विष्टले भने, ‘शेयर संरचनाका बारेमा समेत अनियमितता भएको भेटिएको छ । समितिले पाउनुपर्ने सबै शेयर हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाउनु भनी निर्देशन भएको छ ।’

त्यसैगरी तारगाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड कुनैपनि बेला विघटन हुनसक्ने र त्यसको जग्गा कौडीको भाउमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुनसक्ने जोखिम छ । त्यतिबेला १० लाख रुपैयाँ रोपनीका दरले मूल्यांकन गरिएको जग्गाको भाउ अहिले आनाकै ५० लाख रुपैयाँ हाराहारीमा पर्छ ।

त्यसैले त्यतिबेलाको मूल्यमा नै जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुने जोखिम देखेर सतर्कता केन्द्रले कुनैपनि हालतमा विघटनको स्थितिमा नलैजाने व्यवस्था गर्नु भनी निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । भोलि कम्पनी घाटामा गएको देखाएर विघटनमा जाने अवस्था आउन सक्छ । सचिव घिमिरेका अनुसार, सरकारी स्वामित्वको जग्गा समेत अरुको नाममा हस्तान्तरण हुने जोखिम भएकाले विघटनसम्मको निर्णय हुन नदिन निर्देशन दिइएको बताए ।

तारागाउँ विकास समितिका पदाधिकारी र पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरुबीचको मिलेमतोमा २० करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको भनी केन्द्रमा उजुरी परेको थियो । उजुरीमाथिको छानविनपछि केन्द्रले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

‘तारा गाउँ विकास समितिलाई कम्पनी (तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड) ले जुनसुकै कारणले गर्दा पनि जग्गा बेच्न खोजेमा समितिले विरोध जनाउन पाउने कुराको विश्वास दिलाएको छ’ सतर्कता केन्द्रको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सम्झौताको यस बुँदालाई पूर्ण पालन गरी समितिको नाममा शेयर वापत रहेको १५० रोपनी जग्गाको संरक्षण गर्न निर्देशन दिने ।’

गत असोजमा खोज पत्रकारहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (आईसीआईजे)ले गरेको खोजले राधेश्याम सर्राफको समूहले अफसोर लगानी प्रयोग गरेर होटल सञ्चालन गरिएको खुलासा गरेको थियो ।

नेपालको खोज पत्रकारिता केन्द्रको सहकार्यमा प्रकाशित उक्त रिपोर्टमा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको आवरणमा सर्राफ/श्रेष्ठ समूहले जग्गा, कम्पनीको स्वामित्व हत्याएको र अस्वाभाविक खर्च देखाएको उल्लेख थियो ।

यसबारे गतवर्ष नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान टुंग्याएर आरोप लागेका व्यक्तिहरुमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दै केही नीतिगत विषयमा पत्राचार गरेको थियो । तर अख्तियारको पत्रको व्यहोरा सतर्कता केन्द्रको जस्तो कठोर प्रकृतिको थिएन ।