नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि पक्षीय राष्ट्र हो । नेपालको संविधान-२०७२ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार लगायत आधारभूत कुराहरू मौलिक हककै रूपमा उल्लेख छन् । सरकारले विभिन्न समयमा यस सम्बन्धी विभिन्न नीति, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका लगायत दस्तावेज ल्याउने गरेको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूले यसलाई राजनैतिक अधिकारका रूपमा समेत स्पष्ट उल्लेख गरेका छन् । यी सबै व्यवस्थाका बावजूद पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आफ्नो हक, अधिकार तथा सेवा-सुविधाबाट वञ्चित रहँदै आएका छन् ।
आज ३ डिसेम्बर, २०२१ अर्थात् अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ३०औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस । यसै सन्दर्भमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि उक्त लिखित दस्तावेज तथा प्रतिबद्धतालाई कत्तिको कार्यान्वयन गरिरहेको छ ? यसलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति सबै तहका सरकारहरूले देखाइरहेका छन् कि छैनन् ? अझै नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू के के छन् ? आगामी दिनमा के कसरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ? यी यावत् प्रश्नको जवाफ खोज्दै यो विशेष दिनमा हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्नुपर्छ ।
यसै सन्दर्भमा अपाङ्गता क्षेत्रमा पालिकाहरूको कार्यक्रमको विषयलाई समेटेर केही कुराहरू पस्कने प्रयास गरेको छु । यस सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन पक्षलाई हेर्ने हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ र नियमावली २०७७ लेे अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति स्थानीय सरकार अर्थात् पालिकाहरूको दायित्व र जिम्मेवारी थपिदिएको छ ।
थप दायित्व र जिम्मेवारी बहन गर्न कतिपय पालिकाहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति चासो दिनुका साथै विभिन्न सानातिना सहयोगी तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिने गरेको पाइन्छ । हुन त ठोस र दिगो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि सम्बन्धित पालिकाहरूका जनप्रतिनिधि, स्थायी सरकारको रूपमा रहेका कर्मचारीको इच्छाशक्तिले पनि प्रभाव पार्ने रहेछ । ऐन, कानून, नियमावली, कार्यविधि आदिमा लेखिएर मात्र नहुँदो रहेछ ।
मानवीय नाताले भने पनि यदि साँच्चिकै आफ्नो पदीय दायित्व र जिम्मेवारी आत्मसात् गर्ने हो भने यस्तो अवस्था हुने थिएन । हाम्रै परिवार, गाउँ-टोल, समुदायमा रहेका अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा व्यक्तिहरूको निम्ति समयमा नै केही ठोस, दिगो तथा उपलब्धिमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसले उनीहरूको जीवनयापन सहज बनाउँछ । उनीहरूको लागि नयाँ-नयाँ अवसर सिर्जना हुनसक्छ ।
यसबाट परिवारलाई मात्र नभई समाज र देशकै उन्नतिमा टेवा पुग्छ । यस्तो सोच राखेर अगाडि बढ्ने हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ऐन र नियमावली केही हदसम्म कार्यान्वयन हुनेथियो । पालिकाहरूले कम्तीमा आफ्नो क्षेत्रमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या, प्रकार, अपाङ्गताको प्रकृति, गाम्भीर्य, उमेर, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक लगायत स्थितिको आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसका लागि निम्न अनुसारको वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रमहरू तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ-
पालिकाहरूले थालनी गर्नुपर्ने न्यूनतम कार्यक्रम
- · अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्यांक संकलन गरी प्रोफाइल तयार गर्ने ।
- प्रत्येक पालिकामा अपाङ्गता परामर्श तथा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने ।
- अति अशक्त तथा अशक्त, अपाङ्गता भएका र तीन वर्ष मुनिका र विद्यालय जान नसकेका अन्य अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि घरमा आधारित शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई परिचयपत्र, स्वास्थ्य लगायत सेवाहरू सर्वसुलभ बनाउन घुम्ती शिविरहरू सञ्चालन गर्ने ।
- पूर्व प्रावि तथा बाल विकास कक्षाका शिक्षकहरूलाई समाहित शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत तालिमको व्यवस्था गर्ने ।
- अपाङ्गतामैत्री समावेशी कक्षा सञ्चालन गर्ने ।
- अति अशक्त, अटिज्म, बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लगायत अभिभावकहरूलाई आफ्ना बालबालिकालाई सम्हाल्नमा सहयोग हुने लगायतका तालिम सञ्चालन गर्ने ।
- अपाङ्गता सम्बन्धी नीति, नियम र सेवा-सुविधाको बारेमा जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित कर्मचारी लगायत अन्य सरोकारवाला व्यक्तिहरूको सहभागितामा कार्यशाला सञ्चालन गर्ने ।
- नगरपालिका/वडाभित्रका सबै विद्यालय उमेरका -बाल विकास कक्षाका समेत) अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि कम्तीमा नेपाल सरकारले तोकिए अनुसार छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने ।
- विपन्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई थप सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा तिनीहरूका परिवारलाई जीविकोपार्जन सम्बन्धी
- तालिम दिने र उत्पादन भएका सामग्रीको बजारीकरणको लागि सहयोग गर्ने ।
- पालिकाभित्र रहेका कलकारखाना, विद्यालय, कार्यालय लगायतमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको योग्यता र क्षमता अनुसार पूर्ण वा समावेशी रोजगारीको कम्तीमा व्यवस्था र पहल गर्ने ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्ति, परिवार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको लागि सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
- बहिरा व्यक्ति तथा उनीहरूका अभिभावकहरूको लागि सांकेतिक भाषाको तालिमको व्यवस्था गर्ने ।
- प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एक जना दोभाषेको व्यवस्था गर्ने ।
- दृष्टिविहीनहरूको लागि ब्रेललिपि र मोविलिटी सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने ।
- आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र औषधिको व्यवस्था गर्ने ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यकता अनुसारको सहयोगी सामग्रीहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउने ।
- निर्धारित नियम तथा कार्यविधि अनुसार अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना -सार्वजनिक शौचालय, विद्यालय, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक स्थल आदिमा) बनाउने तथा व्यवस्था गर्ने ।
- स्थानीय पाठ्यक्रममा पनि कम्तीमा अपाङ्गताको परिचय, कारण तथा रोकथामका उपाय, प्रकार, सेवा-सुविधाहरू र सञ्चालित कार्यक्रमहरू लगायत विषय समावेश गर्ने ।
- अन्त्यमा, ३०औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा विश्वका सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, तिनका परिवार, अभियन्ता र सरोकारवाला सबैमा सु-स्वास्थ्य, सुख, शान्ति र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना ।
(लेखक पोर्टेज तथा पुनर्स्थापन संस्था नेपालका निर्देशक हुन् । उनी विगत तीन दशकदेखि अपाङ्गता क्षेत्रमा क्रियाशील छन् ।)
प्रतिक्रिया