३ मंसिर, धनगढी । कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका किसान रामकृष्ण चौधरीलाई गहुँ छर्न आवश्यक पर्ने मल खोज्दै धनगढी धाउन थालेको महीना दिन बितिसक्यो ।
एक महिनादेखि चौधरीको दिनचर्या धनगढीमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र निजी कृषि एग्रोभेटहरुमा धाउनमै बितेको छ । तर मल पाइएको छैन । मल नपाएकै कारण उनले जोतेर ठीक्क पारेको करिब एक बिघा क्षेत्रफलको खेतमा गहुँ छरेका छैनन्।
बजारमा अवैध रुपमा बिक्रि गर्न राखिएको भारतीय कम्पनीको गुणस्तर निर्धारण नगरिएको डीएपी नामक मल पाइएको छ तर त्यो मल प्रयोग गर्न नहुनेमा चौधरी छन्।
‘सरकारले अनुदानमा दिने मल आपुर्ति नगरिदिदा हामी किसानलाई ठूलो मर्का परेको छ तर यहाँ बजारमा अवैध रुपमा भारतबाट भित्र्याइएको गुणस्तरहीन धमाधम भइरहेको छ,’ चौधरीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यस्तो मलको प्रयोग गर्नुभन्दा बरु खेतीपाती नै नगर्ने भनेर जोतेर राखेको एक बिघा बराबरको खेत बाझै छ।’ मल बिक्रेता कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले भोलीपर्सी भन्दा भन्दा महिना दिनसम्म कुराएको बताउँदै उनले अब भने मल पाउने आशा नै मारिसकेको सुनाए।
धनगढी उपमहानगरपालिका–६ का किसान खुसीराम चौधरीको दैनिकी पनि मल खोज्नमै बितेको छ । तर अहिलेसम्म मल पाएका छैनन् । मल नपाएकै कारण करीब तीन बिघा क्षेत्रफलको खेत जोत्न पनि बाँकी नै रहेको उनी बताउँछन् ।
‘मलका लागि धाउन थालेको झण्डै एक महिना बितिसक्यो तर अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन,’ चौधरीले भने । चौधरी मलकै लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि प्रदेश सरकारका मन्त्रीसम्म गुहारिरहेका छन् तर पाउने छाटकाट अझै देखिएको छैन ।
‘अस्ती वडाध्यक्ष ज्यूलाई अब हामीले के गर्ने होला, खेत पनि बाँझै रहने भयो भनेर गुनासो पोखे, ’ चौधरीले भने, ‘उहाँले सोझै कृषि मन्त्री ज्यूलाई फोन गर्नुभयो । मन्त्रीले दुई-चार दिनमा व्यवस्था हुन्छ भनेपनि तर खै कहिले हुन्छ थाहा छैन ।’
मल आपूर्ति गर्ने जिम्मा लिएका कृषि सहकारी संस्थाहरु पनि कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले ढुवानी गर्न नसकेको भन्दै दिक्क छन् । एक सय ८ जना किसान आवद्ध गोदावरी नगरपालिका–९ मा रहेको जनचेतना कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष बुधराम चौधरी भदौँदेखि मलको लागि धाइरहेको बताउँछन् ।
‘किसानहरुले मल आपुर्ति गर्न नसकेको भनेर हामीलाई गाली गरिरहनु भएको छ, किसानकै लागि भनेर भदौँदेखि धनगढी धाइरहेको छु,’ अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘तर भोली पर्सी भन्दाभन्दै टार्ने गरिएको छ । तर बजारमा दुई नम्बरी मल छ्यापछ्यापी कारोबार भइरहेको छ ।’
तर सरकारले अनुदानमा किसानलाई उपलब्ध गराउने मल वितरण गर्ने जिम्माा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले भने भैरवाहबाटै ढुवानी नभएका कारण समस्या भएको दाबी गरिरहेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा मागको ७० प्रतिशत आपुर्ति गर्ने जिम्मा पाएको भकृषि सामग्री कम्पनी धनगढीका निमित्त प्रमुख रुपबहादुर कुँवरले भैरवाहको प्रादेशिक कार्यालयले ढुवानी नगरिदिदा समस्या भएको सुनाए ।
‘हामी साउनदेखि नै पटक-पटक भैरवाहको प्रादेशिक कार्यालयलाई ताकेता गर्दै आएका छौँ,’ कुँवरले भने, ‘तर अनेक कारण देखाएर अहिलेसम्म मागअनुसारको मल ढुवानी गरिएको छैन । अब हामी किसानलाई भैरवाह नै पठाउने सोचमा छौँ ।’
उनका अनुसार सुदूरपश्चिममा पाँच हजार मेट्रिक टन डीएपी र चार हजार मेट्रिक टन युरिया मलको आपुर्ति कृषि सामग्री कम्पनीले गर्ने हो तर अहिलेसम्म ८४ टन डीएपी मल मात्रै वितरण गर्न सकिएको छ ।
बाँकी रहेको ३० प्रतिशत मलको आपुर्ति गर्ने जिम्मा पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन धनगढीले पनि भैरवाहबाटै मल नपठाइएका कारण समस्या भएको दाबी गरेको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन धनगढीका प्रमुख केशव पाण्डे भन्छन्, ‘भैरवाहबाटै मल आइरहेको छैन । अलीअली आइरहेको युरिया किसानलाई वितरण गरिरहेका छौँ तर अन्तराष्ट्रिय बजारमै अभाव भएकाले डीएपी तत्काल आउने सम्भावना छैन ।’
धमाधम अवैध मलको कारोबार, मुखदर्शक नियमनकारी निकाय
किसानहरुकै भनाइमा कैलालीमा सरकारले अनुदानमा दिने मल पाउन नसकेपनि भारतबाट अवैध रुपमा भित्र्याइएको गुणस्तरहीन मलको कारोबार व्यापक रुपमा भइरहेको छ ।
डीएपी मल भन्दै गुणस्तर नै निर्धारण नगरिएको मल बिक्रि भइरहेको कुरा स्वयंम कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका कर्मचारीहरु पनि बताउँन थालेका छन् ।
विशेषगरि धनगढी बजारमा रहेका नीजि कृषि एग्रोभेटहरुले अवैध मलको कारोबार तीव्र बनाएका छन् । किसानलाई उनीहरुले गुणस्तरीय भन्दै धमाधम बिक्रि गरिरहेका छन् । तर स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेश सरकारका कर्मचारी मुखदर्शक बनेको आरोप किसानले लगाएका छन् ।
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा भने मलको अवैध कारोबार भइरहेको विषयमा जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘भारतबाट अवैध रुपमा हुने आयात नियन्त्रण गर्न बोर्डरमा प्रहरी परिचालन गरिएको हुन्छ,’ प्रजिअ थापाले भने, ‘मलको हकमा अहिलेसम्म त्यस्तो गुनासो आएको छैन । यदि त्यस्तो भएमा हामी अनुगमन गरेर कानूनअनुसार कारवाही गछौँ ।’
नेपाल सरकारको अनुमती बाहेक भारतीय मल आयात गर्न समेत प्रतिबन्ध रहेको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएकाले त्यस विषयमा बुझ्ने उनले बताए ।
प्रदेश मल वितरण व्यवस्थापन समितिका संयोजक समेत रहेका भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव मदनसिंह धामीले अवैध रुपमा भइरहेको कारोबार रोक्ने कर्तव्य प्रहरी प्रशासनको भएको बताए ।
मलको आपूर्तिको हकमा समेत नेपाल सरकारकै मुख्य जिम्मेवारी भएको र प्रदेश सरकारको भूमिका सहजीकरणमा मात्र भएको दाबी धामीले गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया