नियामक संस्थाहरू कमजोर हुनुको पछाडि भ्रष्टाचार र फट्याइँ प्रमुख कारण हुन् । यस्ता संस्था भताभुंग पारेर सीमित व्यक्तिले लाभ उठाउँदैछन् । अहिले भएको यही हो ।
नियामक संस्थाहरूको निर्माण र सञ्चालन सरकारले गर्छ । सामान्यतया यस्ता निकायको नेतृत्व र कर्मचारीको नियुक्ति सरकारबाटै हुन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा नियामक निकायमा सरकारले सोझो हस्तक्षेप गर्दैन ।
तर राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, पर्यटन बोर्ड जस्ता नियामक निकायमा पछिल्लो समयमा सरकारका आसेपासे मात्रै नियुक्त हुन थालेका छन् । त्यस्ता ठाउँमा सम्बन्धित पदका लागि योग्य व्यक्ति आउनै छाडेका छन् ।
राजनीतिक नेतृत्वले भनेको खुरु-खुरु मान्ने मात्रै हैन, पैसा नै प्रशस्त खुवाएकाहरू नियुक्त भइरहेका छन् । पैसा खुवाएर जानेले त पैसा उठाउनु पर्यो । अनि त्यसले नियमनको काम गर्ने नै भएन, गर्न सक्ने पनि भएन ।
बैंकको नियमन गर्ने संस्थाले बैंकरहरूबाटै लाभ लिन थाल्यो भने के हुन्छ ? नियामकलाई किन टेर्छ सेवा प्रदायकले ? ‘तँलाइ पैसा दिएको छु, चूप लागेर बस, बरु पुग्दैन भने यति थपिदिन्छु’ भन्छ । अहिलेको अवस्था यही हो । सबै नियामक संस्थामा त्यही भइरहेको छ ।
तुलनात्मक रूपमा विगतमा राष्ट्र बैंक बढी प्रभावशाली मानिन्थ्यो । तर, अहिले त्यो संस्थामा पनि पार्टीलाई ‘लेबी’ तिरेर गएकाहरू पुग्न थाले । पार्टीका त कार्यकर्ता नै नेतृत्वमा पुगेको देखिन्छ ।
युवराज खतिवडा गभर्नर भएको पालादेखि बढी बिग्रन थालेको राष्ट्र बैंकमा कांग्रेसका चिरञ्जीवी नेपाल पनि पुगे । अहिले राष्ट्र बैंककै ‘क्याडर’ गभर्नर भए पनि उनी ओली पक्षका ‘डाइहार्ट’ मान्छे हुन् । अब राजनीतिक नेतृत्वले ‘यसमा नगर्नू’ भनेपछि नियामकले कलम चोप्ने कुरै भएन ।
अहिले नियामकहरूलाई पार्टी र पार्टीका मान्छेले पैसा उठाउने भर्याङ बनाएका छन् । ती वास्तवमा नियामक रहेनन् । पैसा कमाउने मात्रै हैन, आफूलाई मन नपरेकालाई कारबाही गर्न पनि नियामकको प्रयोग गरिंदैछ । स्वार्थ समूह जे चाहन्छ, त्यो निर्णय हुन्छ, जे चाहँदैन, त्यो नहुने वातावरण तयार गरिन्छ ।
नियामकलाई स्वतन्त्र ढंगबाट काम गर्न दिने र सम्बन्धित क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न दिनेप्रति कसैको चासो रहेन । बरु उनीहरू पार्टी सञ्चालनका लागि खर्च जुटाउने माध्यम मात्रै बने । पैसा उठाउने स्रोतमाथि तिनले के नियमन गर्छन् ? पैसा उठाउन त बरु नियामक नै झुक्नु पर्यो वा तर्साउन सक्नुपर्यो ।
गलत काम गर्नेलाई कारबाही हुन्छ भनेर तर्साए पो जनहितको काम हुन्थ्यो, पैसाका लागि बार्गेनिङ प्वाइन्ट मात्रै खोज्ने भएपछि सुधारको अपेक्षा कसरी गर्ने ?
अहिले सम्बन्धित क्षेत्रको विकासमा लगाउनुपर्ने स्रोत समेत पार्टी र व्यक्तिको लागि दुरुपयोग हुँदैछ । नियामकीय संस्थाको काम भनेको प्रणालीको विकृति हटाउने, नीतिनियम मार्फत समस्या समाधान गर्ने र भएका नियम नमान्नेमाथि कारबाही गर्ने वा सिफारिश गर्ने हो ।
जे कर्तव्य र अधिकार छन्, त्यसको प्रयोग गरेर प्रणालीमा सुधार ल्याउने अपेक्षा यस्ता निकायसँग जनताले गरेका हुन्छन् । तर, जब अधिकारप्राप्त निकाय कमजोर, मौन, मूकदर्शक र बेकाम भएर बस्छन्, त्यसबाट अराजकता झनै झांगिन्छ । यसले त राज्य सञ्चालनको प्रणालीले नै काम नगर्ने अवस्था बनाइदिन्छ ।
यसबाट सम्बन्धित क्षेत्रको विकास र उन्नति मात्रै रोकिंदैन, ती क्षेत्रबाट लाभ पाउनेहरू समस्यामा पर्ने भए । यसरी सबै क्षेत्रहरू भद्रगोल हुँदै गयो भने समग्र शासकीय विधि र पद्धतिमा ठूलो खाडल आउँछ ।
यस्ता विभिन्न विषयगत क्षेत्रहरूमा २०४८ पछि केही राम्रा अभ्यास भएका थिए । २०५१ सालमा चुनाव हुने भएपछि भने बिग्रन शुरू गरेको अवस्था माओवादी द्वन्द्वले यसलाई झनै खराब बनायो ।
खराब व्यक्तिबाट जनयुद्धमा माओवादीहरूले पैसा उठाए । २०६२/६३ को परिवर्तनपछि पनि अवस्था बदलिएन, बरु स्वार्थ समूहले माओवादीहरूलाई पनि पैसा नै चाहिने रहेछ भन्ने थाहा पाए ।
कर्मचारी संयन्त्रमा पनि भ्रष्टाचार र विचलन बढेको छ । पार्टीहरूलाई पैसा नबुझाई सचिव हुन नसकिने अवस्थासम्म बनेको छ । कर्मचारी आफ्नो तलब अरूलाई बुझाएर त बढुवा हुन सक्दैन, त्यसले फट्याइँकै बाटो बनाइदियो ।
यस्तो विकृति हेर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि ‘सेटिङ’ हुन थाल्यो । अख्तियार पनि पैसा नलिने खालकोलाई तर्साउने र भ्रष्टलाई बचाउने संस्था बन्यो । अख्तियारकै प्रमुख भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिए । काम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयको भूमिका पनि त्यस्तै कमजोर भयो ।
हाम्रा नियामकीय संस्थाहरू कमजोर हुनुको पछाडि भ्रष्टाचार र फट्याइँ प्रमुख कारणका रूपमा छन् । यस्ता संस्थालाई भताभुंग पार्दै सीमित व्यक्तिले लाभ उठाउँदैछन् ।
अहिले एउटा नियामकीय निकायमा बसेर इमानदार कर्मचारीले कलम नै चोप्न नसक्ने अवस्था छ । उसले त्यो साहस गर्यो भने भाँडभैलो गरेर भए पनि सरुवा गराइन्छ ।
त्यसैले अहिले नियामकीय निकाय निकम्मा बनेको अवस्था छ । ती संस्था छन् कि छैनन् भन्ने थाहा नपाउने अवस्था छ । छन त कार्यालय पनि छन्, कानून पनि छ, कर्मचारी पनि छन्, टाउको गन्दा पनि भेटिन्छन्, तलब पनि खाइरहेकै छन्, तर जनताले खोज्दा भने छैनन्, भूमिका निभाउनुपर्ने ठाउँमा भेटिंदैनन् ।
(पूर्वसचिव त्रितालसँग अनलाइनखबरकर्मी रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
प्रतिक्रिया