२९ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सोमबार व्यक्तव्य जारी गर्दै आफ्नो राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एशोसिएसनलाई सम्वादमा आउन आहृवान गरे । तर २१ औं दिनसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा नहेरेका सर्वोच्च अदालतका सहकर्मी न्यायाधीशहरुबारे केही बोलेनन् ।
जबराको आहृवानबाट नेपाल बार त आफ्नो अडानबाट डगमगाएको छैन, तर १९ न्यायाधीशहरुमा फाटो आएको छ । न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, कुमार रेग्मी, बमकुमार श्रेष्ठ, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले इजलास बहिस्कार गर्दै आएका न्यायाधीशहरुको समूहबाट अलग भएको घोषणा गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको वक्तव्य र पाँच न्यायाधीशको निर्णयको कुनै साइनो छ ?
आन्दोलनतरत कानुन व्यवसायीहरुका अनुसार जबराको वक्तव्य र पाँच न्यायाधीशको निर्णय एकै दिन हुनु संयोग मात्र होइन । उनीहरुका अनुसार कुनै हालतमा राजीनामा नदिने अडानमा रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले पछिल्लो समय ‘मेरो पक्षमा पनि मान्छे छ’ भनेर देखाउन प्रयासरत छन्, सोमबारको घटना त्यही हो ।
पेशी तोक्न तत्काल गोलाप्रथा लागू गरौं र मुद्दाको सुनुवाइ थालौं भन्दा अरु अनिच्छुक देखिएकाले आफूहरु अलग हुने निर्णय गरेको पाँचमध्ये एक न्यायाधीशले बताए ।
झन् कठोर बन्दैछ बार
सोमबार सर्वोच्च परिसरमा कानुन व्यवसायीहरुको धर्ना चलिरहेको बेला अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले सञ्चारकर्मीहरुलाई बोलाए र प्रधानन्यायाधीश जबराको वक्तव्य पढेर सुनाए । जसमा उनले पारस्परिकता र हार्दिकताको क्रम जहाँबाट टुटेको छ, त्यहीँबाट समाधानको सम्भावना खोज्न सकिने बताएका छन् ।
उनले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, ‘विधिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिंदै न्यायपालिकाको एकै परिवारभित्र देखिएका समस्याको हल गर्न बिग्रहको बाटो छोडी संवादको मार्ग रोजौं भनी पुनः सबैमा हार्दिक आहृवान गर्दछु ।’
तर, आफ्नो राजीनामा मागिरहेका कानून व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाउने उनको प्रयासले उनैलाई क्षति गरेको कतिपय कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् । सोमबार नै पूर्वन्यायाधीशहरुले विज्ञप्ति जारी गरेर प्रधानन्यायाधीश जबराको पछिल्लो बक्तव्यलाई भ्रष्टाचार लुकाउने चेष्टा भनिदिए ।
कानून व्यवसायीहरुले त झनै चर्को अभिव्यक्ति दिए । अदालत परिसरमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने, ‘तपाईंसँग वार्ता हुन सक्दैन, तपाईं राजीनामा गर्नुस् ।’ जबराले राजीनामा दिएपछि आउने नयाँ नेतृत्वसँग मात्र न्यायलय सुधारका लागि वार्ता गर्ने उनले बताए ।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले पनि जबराले राजीनामा दिएपछि आउने नयाँ नेतृत्वसँग मात्र वार्ता गर्ने बताए । प्रधानन्यायाधीशको आहृवानबारे वक्तव्यमार्फत जवाफ दिने भन्दै उनले भने, ‘उहाँसँग हामीले वार्ता गर्ने प्रश्नै उठ्दैन । हामीले वार्ता भनेको उहाँको राजीनामापछि आउने नेतृत्वसँग हो ।’
पदमा बसिरहने उपायको खोजीमा रहेका प्रधानन्यायाधीश जबरा कुनैपनि विकल्पबाट नतिजा नआउँदा पछिल्ला केही दिनयता अलि हतास देखिएको सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोत बताउँछ ।
सर्वोच्च अदालतका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, पछिल्ला केही दिनयता उनी अदालतमा पनि अलि थकितजस्ता देखिन्थे । यसअघि दलनिकट कानून व्यवसायीहरुको संगठनमार्फत आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउने उनको प्रयास पनि सफल हुन सकेन ।
एकपछि अर्को प्रयास असफल भएपछि सोमबार विज्ञप्ति निकालेर बारलाई वार्ताको प्रस्ताव गरेका हुन् । आफू निकटका केही कानूनविदले तयार पारेको मस्यौदा जबराको सचिवालयले अन्तिम रुप दिएर विज्ञप्तिका रुपमा जारी गरेको थियो, जसमा एकाधबाहेक संयमित शब्दावली प्रयोग भएका छन् ।
तर, जबराले जे सोचेर विज्ञप्ति निकालेका थिए, त्यो उनका लागि प्रत्युत्पादक बन्यो । ‘उहाँ कमजोर भएकाले नै विज्ञप्ति निकाल्नुभएको हो । दमन गरेरै सक्छु भन्ने आत्मविश्वास हुँदासम्म त वार्ता होइन, प्रहरी परिचालनमै लाग्नुभएको थियो’ वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल भन्छन्, ‘अरु विकल्पहरुले जोगाउन नसकेपछि उहाँले वार्ताका लागि बोलाउनुभएको हो, जुन उहाँकै लागि प्रत्युत्पादक भयो ।’
न्यायाधीशहरुमा फुटको अर्थ
बारले वार्ता अस्वीकार गरेको केही घण्टापछि जबराले तोकेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा नहेरेका सर्वोच्चका १९ न्यायाधीशको समूहमा भने फुट देखिएको छ ।
८ कात्तिकमा अदालतमा हाजिर भएका सबै १४ जना न्यायाधीशले पहिलो पटक जबराले तोकेको इजलास ‘बहिस्कार’ गरेका थिए । ९ गते बार पदाधिकारीलाई समेत सहभागी हुने गरी बोलाइएको फुलकोर्टमा समेत सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश अनुपस्थित भएपछि जबराविरुद्ध आन्दोलनले गति लिएको थियो ।
त्यसयता सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरु दैनिकजसो छलफलमा बस्दै आएका छन् । उनीहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा समेत नहेरेका कारण प्रधानन्यायाधीश जबरा दबावमा परेका थिए ।
तर सोमबार उनले बारलाई वार्तामा आहृवान गरेकै दिन पाँँच न्यायाधीश न्यायाधीशहरुको समूहबाट अलग भएका छन् । पाँचमध्येका एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘अलमलमा लामो समय भयो, अब यसरी थप समय व्यतित गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो निश्कर्ष हो ।’
यद्यपि उनीहरु जबराको पक्षमा पनि खुलेका छैनन् । तर यसले चौतर्फी दबावमा रहेका प्रधानन्यायाधीश जबरालाई थोरै भएपनि राहत दिनेछ । सबैतिर विभाजन ल्याउने जबराको प्रयास रहेको भन्दै एक अधिवक्ता भन्छन्, ‘पैसा खर्च गरेर भएपनि सडकमा मान्छे उतार्नुभएकै छ, न्यायाधीशहरुमा पनि खेल्न खोज्नुभयो । केही दिनमा बारकै केही पदाधिकारीले फरक मत राखे अनौठो नमाने हुन्छ ।’
प्रधानन्यायाधीश जबरा निकटवर्तीहरुका अनुसार सर्वोच्चका केही न्यायाधीश इजलासमा बसेमा न्याय सम्पादन अवरुद्ध छैन भनेर सन्देश प्रवाह गर्न सकिने उनको दाउ छ । नेपाल बार एशोसिएसनले संस्थागत रुपमा बहस पैरवी नगर्ने निर्णय गरे पनि असन्तुष्ट केही कानून व्यवसायीहरुले बहस गरेमा सर्वोच्च अदालत पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको सन्देश प्रवाह गर्न सकिने जबराको योजना छ ।
तर उनले चाहेजस्तो सहज छैन । किनकी अरु न्यायाधीशहरुबाट अलग भएका पाँच जनाले तत्काल इजलासमा बसेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा हेर्न सजिलो छैन । भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा समेत रहेका र लामो समय पदावधि भएका उनीहरुमाथि नेपाल बारको आन्दोलनको चर्को दबाव हुनेछ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नै आफूहरुको आधारभूत माग भएको बताउँदै बार महासचिव लीलामणि पौड्याल भन्छन्, ‘उहाँहरु इजलासमा गए हामीलाई केही फरक पर्दैन । प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलास तोक्दासम्म हामी बहस पैरवीमा जादैनौं । त्यहाँ जोसुकै न्यायाधीश किन नहोउन् ?’
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यको विचारमा, पछाडि नर्फकने बाटोमा हिँडेका कानून व्यवसायीहरु कुनै हालतमा जबराको नेतृत्व स्वीकारेर पेशामा र्फकन सक्दैनन् ।
‘हामीले सोची विचारी तपाईंले विचौलियाको नेतृत्व गर्नुभयो, अब तपाईंबाट नेतृत्व सम्भव छैन भनेका हौं’ अध्यक्ष शाक्यले भने, ‘कानून व्यवसायीहरुको आन्दोलनलाई प्रहरीको बलमा दबाएर उहाँ कुर्सीमा टिक्ने प्रयास गर्नुभएको हो । हिजोका दिनहरुमा बार र बेञ्चको द्वन्द्वमा त हामीले आफ्नो एजेण्डा स्थापित गरेका थियौं । आज त अरु न्यायाधीशहरुकै साथ छ । कुनै उपलब्धीविना यो आन्दोलन निस्तेज हुदैन ।’
सर्वोच्च अदालतका अरु न्यायाधीशहरु पनि वार्तामा नबस्ने र बहस पनि नगर्ने बारको अडानका कारण जबराले चाहेजस्तो अवस्था सहजै नबन्ने बताउँछन् ।
‘केही सीप नलागेपछि उहाँले विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो सफाइको प्रयास गर्नुभएको थियो । कानून व्यवसायीहरुलाई वार्ताका लागि आफैंले आहृवान गर्ने उहाँको प्रयास समेत खेर गयो’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘हामी वार्तामा जादैनौं भनेर कानून व्यवसायीहरुले अडान लिएका छन् । जे सोचेर विज्ञप्ति निकाल्नुभएको थियो, झनै असहज अवस्था हुने देखियो ।’
प्रतिक्रिया