गण्डकी प्रदशेका सांसदलाई बजेट नदिन आयोगको निर्देशन

कास्की  । आम निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि सांसदलाई बजेट विनियोजन भएकोमा गण्डकी सरकारलाई निर्वाचन आयोगले बजेट नबाँड्न निर्देशन दिएको छ । 

आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सदस्य निर्वाचनको मुखैमा कार्यकाल सकिन लागेका बेला ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम’मार्फत बजेट दिन लागेको सङ्केत पाएपछि सांसदलाई पैसा नदिन सुझाएको हो ।

आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको ‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिवले कार्यान्वयन नगर्ने÷नगराउने ।’ दुवै प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममार्फत बजेट खर्च गर्न लागेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै ५ बुँदे स्पष्टीकरणसहित ३ बुँदे निर्देशन दिएको हो ।

‘आसन्न निर्वाचनका प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनको निष्पक्षतालाई असर पुग्ने गरी कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु स्वाभाविक मान्न सकिँदैन’, आयोगले भनेको छ, ‘अझ वितरणमुखी कार्यक्रमले त निर्वाचनको स्वच्छतामा नै प्रश्न उठाउन सक्ने देखिन्छ ।’

प्रदेश १ मा कार्यविधि बनाएर सांसदलाई योजना छनोट गर्न लगाइएको छ भने गण्डकीमा योजना बाँड्ने तयारी छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश १ मा १÷१ करोड र गण्डकी प्रदेशमा २÷२ करोड बजेट दिने तयारी छ ।

गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले यसपालिको बजेटमा सांसदलाई दिइँदै आएको ‘पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ कटौती गर्नु’ भएको थियो ।  तर, मुख्यमन्त्री र सत्ता पक्षका संसदले साथ नदिएपछि घुमाउरो बाटोबाट यो कार्यक्रम बजेटमा समेटियो । अर्थ विविध शीर्षकको बजेट खर्च गर्ने गरी पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई नाम परिवर्तन गरेर ‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ राखिएको छ ।

पदावधि समाप्त हुनै लाग्दा विभिन्न योजनाका नाममा बजेट सक्न लागिएकोमा सत्तारूढ दलकै सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् । गण्डकीमा प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्र छन् ।  जसअनुरुप प्रदेश र समानुपातिकबाट ६० प्रदेश सांसद छन् । प्रदेश सभा गठन भएका पहिलो वर्ष सांसदका लागि बजेट छुट्टाइएको थिएन ।