तालिबानले समावेशी राजनीतिक प्रणाली बनाउन नसकेको ईयूको भनाइ

ब्रसेल्स। एक वर्षअघि अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरेर नयाँ सरकार गठन गरेको तालिबान समूहले समावेशी राजनीतिक प्रणाली गठन गर्न असफल भएको र मानव अ...

ब्रसेल्स। एक वर्षअघि अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरेर नयाँ सरकार गठन गरेको तालिबान समूहले समावेशी राजनीतिक प्रणाली गठन गर्न असफल भएको र मानव अधिकारको उल्लङ्घन जारी राखेको यूरोपेली संघ (ईयू) को एक्सटर्नल एक्सन सर्भिस (ईईएएस) ले आइतबार जनाएको छ ।

ईईएएसले एक विज्ञप्ति जारी गदै भनेको छ, “एक वर्षअघि तालिबानले अफगान जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग दशकौं लामो अफगान द्वन्द्व समाधानको पहल गर्ने बताएको भएपनि उक्त प्रतिवद्धता तोड्दै गएका छन् । उनीहरूले समावेशी राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्न गरेको प्रतिवद्धता सफल पार्नेतर्फ नभै सम्पूर्ण अफगान जनताको आकांक्षालाई अस्वीकार गरिएको छ ।”

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “तालिबानले बालिकाहरूलाई माध्यमिक शिक्षामा पहुँचबाट बञ्चित गरेर, अनिवार्य पहिरनका नियमहरू लागू गरेर र स्वतन्त्र आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाएर महिला अधिकारको उल्लङ्घन गरेको औंल्याएको छ । तालिवान समूहका यी गतिविधिले अफगानी महिलाहरूलाई आर्थिक र सार्वजनिक जीवनबाट अलग पारेको छ ।”

महिला र बालबालिकालाई हिंसा र जबर्जस्ती विवाहबाट जोगाउने संयन्त्रलाई पनि तोडेकोले देशमा घरेलु हिंसा बढेको ईयूको उक्त निकायले उल्लेख गरेको छ । कट्टरपन्थी आन्दोलनबाट स्थापित तालिवान समूहले हजारा र शियालगायत जातीय र धार्मिक समूहलाई दुब्र्यवहार गरेको आरोप पनि ईयूले लगाएको छ ।

तालिबानले गत वर्षको अगष्टमा अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेको थियो र विशेष गरी महिला र बालिकाको आधारभूत अधिकारलाई कडा रूपमा सीमित गर्ने नीतिहरू लागू गरेको थियो ।

तालिवानले व्यापक सेन्सरसिप गरेको, आलोचनात्मक रिपोर्टिङलाई सीमित गरेको र पत्रकारहरूलाई हिरासतमा लिई दुब्र्यवहार गर्ने गरेको आरोप उक्त यूरोपेली निकायले लगाएको छ । रिपोर्टमा उनीहरूले पूर्व सरकारी अधिकारी र सुरक्षाकर्मीको प्रतिशोधपूर्ण हत्या र बेपत्ता पार्ने र मानिसहरूलाई मृत्युदण्डजस्ता सजायलाई हल्कारूपमा लिँदै नागरिकहरूलाई तर्साउनेगरेका बताइएको छ ।

अफगानिस्तानस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय सहायता मिसनले गत महिना एक प्रतिवेदन जारी गर्दै तालिबानले कब्जा गरेको १० महिनाको अवधिमा अफगानिस्तानमा मानव अधिकारको अवस्थाबारे उल्लेख गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा नागरिकको सुरक्षा, गैरन्यायिक हत्या, यातना र दुव्र्यवहार, स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी र हिरासत, अफगानिस्तानमा महिला र बालिकाको अधिकार, मौलिक स्वतन्त्रता र हिरासतको अवस्थाको सम्बन्धमा यूएनएएमएको निष्कर्षलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

सन् २०२१ को अगष्टको मध्यदेखि सन् २०२२ को जुनको मध्यसम्म सशस्त्र हिंसामा समग्रमा उल्लेखनीय कमी आए तापनि युएनएएमएले यो अवधिमा ७०० नागरिकको हत्या र १४०६ जना घाइते गरी २१०६ नागरिक हताहत भएको उल्लेख गरेको छ ।एएनआई