जुम्ला । कर्णाली प्रदेशको बेरुजु वर्षेनी बढ्दै गएको देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको ५९ औँ प्रतिवेदन–२०७९ ले कर्णाली प्रदेशको बेरुजु बढ्दै गएको देखाएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार आव २०७७/७८ मा कर्णाली प्रदेशको बेरुजु २ अर्ब ७९ करोड ८७ लाख ३० हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
आव २०७७/७८ मा प्रदेश सरकार र मातहतका गरी १ सय ५१ निकायको ३१ अर्ब ८ करोड ९० लाख ३६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । जसमा २ अर्ब ७९ करोड ८७ लाख ३० हजार रुपैयाँ पुगेको हो ।
आव २०७६/७७ मा लेखापरीक्षण अङ्कको ३.५६ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १९ करोड ६९ लाख २१ हजार भएकोमा हाल ५.१५ प्रतिशत कायम भई बेरुजु बढेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका १४१ प्रदेश कार्यालयमध्ये ७५ कार्यालयको बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । कार्यविधि ऐन, प्रचलित कानुन बमोजिम पुराउने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको, अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको र नीति विपरीत मनपरी खर्च गरेकोले बेरुजु बढेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार आव २०७७/७८ को कर्णाली प्रदेश सरकारको लेखापरीक्षण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसमक्ष पेश गरेको थियो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कानुनको पालना, जबाफदेहिता वहन, लेखापालन र आर्थिक कारोबारको स्थिति, सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोत–साधनको उपयोग, सार्वजनिक निर्माण र सेवा प्रवाहजस्ता विषयलाई आधार मानेर लेखापरीक्षण गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया