वीरगंज, १७ चैत्र । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जथाभावि भौतिक संरचना निर्माणले शहरहरू कुरूप बन्दै गएको बताएका छन् ।
बिहीवार संघीय शहरी विकास मन्त्रालयले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको राष्ट्रिय शहरी नीति र शहरी विकास ऐन तर्जुमा सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नु हुँदै मुख्यमन्त्री राउतले आधुनिक शहर निर्माणका लागी एकीकृत शहरी विकास योजना निर्माण हुनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।
मुख्यमन्त्री राउतले व्यवस्थित शहरी विकासका लागी संघ सरकारलाई प्रत्येक प्रदेशमा एकीकृत विकास प्राधिकरण गर्न आग्रह समेत गर्नु भयो । स–साना योजनाहरूले विकास भन्दा पनि शहरहरूलाई कुरूप र अव्यवस्थित बनाउदै गएको हुँदा त्यस्ता योजनाहरूलाई तत्काल रोक्नु पर्ने उहाँको कथन थियो ।
नयाँ राष्ट्रिय शहरी नीतिमा आवास विहीनहरूको लागी एकीकृत वस्ती विकासको योजना समेत समेटन आग्रहह गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले घर विहीनहरूको व्यवस्थापन विना सुन्दर शहरको परिकल्पना समेत गर्न नसिकने बताउनु भयो ।
मुख्यमन्त्री राउतले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत एक जनाको आवास निर्माणको लागी हाल उपलब्ध गराइदै आएको साढे तीन लाख रुपियाँ अति न्युन रहेको हुँदा कम्तीमा सो रकम ६ लाख पु¥याउन आग्रह समेत गर्नु भयो । उहाँले छाप्रो विस्थापन योजनाको रकम बढाउन समेत शहरी विकास मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नु भयो ।
शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा मधेश स्थित विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरूले निर्माधिन नयाँ नीतिमा आ–आफनो सुझाव राख्नु भएको थियो ।
बिहीवार संघीय शहरी विकास मन्त्रालयले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको राष्ट्रिय शहरी नीति र शहरी विकास ऐन तर्जुमा सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नु हुँदै मुख्यमन्त्री राउतले आधुनिक शहर निर्माणका लागी एकीकृत शहरी विकास योजना निर्माण हुनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।
मुख्यमन्त्री राउतले व्यवस्थित शहरी विकासका लागी संघ सरकारलाई प्रत्येक प्रदेशमा एकीकृत विकास प्राधिकरण गर्न आग्रह समेत गर्नु भयो । स–साना योजनाहरूले विकास भन्दा पनि शहरहरूलाई कुरूप र अव्यवस्थित बनाउदै गएको हुँदा त्यस्ता योजनाहरूलाई तत्काल रोक्नु पर्ने उहाँको कथन थियो ।
नयाँ राष्ट्रिय शहरी नीतिमा आवास विहीनहरूको लागी एकीकृत वस्ती विकासको योजना समेत समेटन आग्रहह गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले घर विहीनहरूको व्यवस्थापन विना सुन्दर शहरको परिकल्पना समेत गर्न नसिकने बताउनु भयो ।
मुख्यमन्त्री राउतले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत एक जनाको आवास निर्माणको लागी हाल उपलब्ध गराइदै आएको साढे तीन लाख रुपियाँ अति न्युन रहेको हुँदा कम्तीमा सो रकम ६ लाख पु¥याउन आग्रह समेत गर्नु भयो । उहाँले छाप्रो विस्थापन योजनाको रकम बढाउन समेत शहरी विकास मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नु भयो ।
शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा मधेश स्थित विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरूले निर्माधिन नयाँ नीतिमा आ–आफनो सुझाव राख्नु भएको थियो ।
प्रतिक्रिया