अजय यादव वियोगी
कलैया, बारा ।
देशमा संघियता आयो तर बिना योजनाकै ल्याएकै कारण स्थानीयबासी मारमा पर्न सफल बन्दै गएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ पारित भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको देखिएको छ। राजनीति उतार चढावको नमुना स्थानीय तहमा देखिन थालेको नौलो होईन ।तर हुँदै नभएको काम देखेर जनता आजित भईसेका छन् । बाराको सबैभन्दा अधिक विवाद हुने बाराकै कान्छो नगरपालिका पचरौता नगरपालिका हो । विगतमा ५ वर्ष विवादै विवादकै बिच सञ्चालन भयो ।तर अहिले २०७९ को स्थानीय भएलगत्तै शान्तिपूर्ण ढंगले पचरौताबासीले सेवा, सुविधा पाउँला भन्ने सोचेका भएपनि अवस्था जेवको तेव नै भयो।वातावरण जस्ताको त्यस्तै बन्यो,नयाँ जनादेशले दिएको मैन्डेट बमोजिम काम हुन नसक्नु दुखद पक्ष हो ।तर पचरौतामा जुँगाको लडाइँले आम सर्वसाधारण जनता मारमा परेका छन् ।विगतमा मेयर रमेशकुमार यादव र उप–मेयर ईन्दु देवी यादव बिचको द्वन्दले बनाईएको कानुनले पचरौता नगरपालिकामा अहिले अर्काे मोड लिएका छन।निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौरी साहको मिति २०७५ साल आषाढ ३० गते जारी गरेको नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को अनेकन अर्थ लाग्न थालेको पचरौताका कानुन जानकारहरूले बताएका छन। सुरक्षाको स्थिति ठिक नभएका कारण २०७९ भदौमा आएका नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश कुमार मिश्रले काम गर्न सहज वातावरण नहुँदा पालिका धेरै रोकिएको समेत श्री गढीमाई राष्ट्रिय दैनिकलाई बताउनुभयो।विवाद भएको पालिका आफू आएको तर यस्तो काममै गर्न नदिने भन्ने पालिका पहिलो भएको समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिश्रले बताउनुभयो।पचरौता नगरपालिकाको अधिकाँश वडा तथा सामुदायिक विद्यालयमा जान्ने स्थिति नभएको प्रशासकीय अधिकृत मिश्रले बताउनुभयो ।९ वटा मध्ये ४ वटा वडाका वडाध्यक्षहरूले सहयोग गर्न नसकेका कारण प्रशासनिक काम देखि केही काम समेत प्रभावित भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश कुमार मिश्रले बताउनुभयो ।आफू जिल्ला समन्वय समिति बारामा १ वर्ष काम गरेकाले जिल्लाको अधिकाँशलाई चिनेको भएपनि वातावरण असहज भएका कारण र अदालती प्रक्रियाले पनि पचरौता नगरपालिकाले तिव्रताका साथ काम गर्न नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिश्रले बताउनुभयो।यता पचरौता नगरपालिकाका मेयर एवम् प्रखर वक्ता जलन्धर सिँहले पचरौताको काम भईरहेको श्री गढीमाई राष्ट्रिय दैनिकलाई बताउनुभयो। २०७९ आषाढ ८ गतेदेखि पचरौता नगरपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत श्याम प्रसाद यादव एकाएक बिना सुचना दिई गएकाले समयमा परिषद् नभई अनेकन काममा अवरोध समेत आएको बताउनुभयो ।आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को विभिन्न कार्यक्रमहरू आषाढ मसान्तसम्म सक्नुपर्ने भएता पनि केही बाँकी समेत रहन गई प्रशासकीय अधिकृतको गैर उपस्थिति हुन नसकेको समेत मेयर सिँहले बताउनुभयो। अहिले परिषद् समेत भईसेको नियमित रूपले पालिकाको काम सञ्चालन आई सकेको चाँडै पचरौताबासीले देख्ने गरि काम हुने पचरौता नगरपालिकाका मेयर एवम् प्रखर वक्ता जलन्धर।सिँहले श्री गढीमाई राष्ट्रिय दैनिकलाई बताउनुभयो।शिक्षा,स्वास्थ्य तथा कृषिमा आमुल्य परिवर्तन पनि हुने मेयर सिँहले बताउनुभयो।घोषणापत्रमा भएका कृषि मिटर निश्शुल्कका लागि नेपाल विधुत्त प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग कुराकानी भई ५० लाख भन्दा बढीको रकम पालिकाले विधुत्त लगाउँन गईरहेको समेत मेयर।सिँहले बताउनुभयो ।कोल्ड स्टोर ,बहु प्राविधिक विद्यालय,कृषिका लागि हुने पढाई र सबैभन्दा बढी आफू माछा क्षेत्रका जानकार भएका माछा सेक्टरमा केही नयाँ रणनीति बनाएर पालिका अघि बढने समेत पचरौता नगरपालिकाका मेयर एवम् प्रखर जलन्धर सिँहले बताउनुभयो।आफूपनि मानव भएकाले कहि गल्ती पचरौताबासीसँग सुधारको अपेक्षा राखेको र जनताको आँखामा मिलाएर काम गर्ने आउँदो चुनावमा कामकै आधारमा मत माग्न घरदैलोमा पुग्ने समेत वहाँले बताउनुभयो।तर पचरौता नगरपालिकामा विवादले गर्दा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले २०७९ वैशाख,जेठ र आषाढको तलब पाउन नसकेको र सो रकम फ्रिज भएका कारण केही दिन निकासा आएपछि दिने काम गरिने मेयर सिँहले बताउनुभयो। तर पचरौता नगरपालिकाका जनताले विगतका जनप्रतिनिधिहरूले घर नै पालिकालाई बनाएकाले यस्तो स्थिति आएको बताउनु भएको छ।पचरौता नगरपालिकाले पचरौता राजपत्रमा प्रकाशित गरेका नगर कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली,२०७५ को परिच्छेद ३ को नियम – १० मा कार्यपालिका बैठक सम्बन्धी व्यवस्थाको समेत ख्याल गर्न सकेका छैनन।नियम –१० को नियम –४मा कार्यपालिकाको बैठकको कार्यसुचि,मिति,समय र स्थानका सम्बन्धमा कम्तीमा दुर्ई दिन अगावै प्रमुखको निर्देशन अनुसार कार्यपालिकाका सबै सदस्यलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सुचना दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर नियम –५ मा कार्यपालिकाको बैठकमा कम्तीमा ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थिति हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।तर दुवै नियमलाई बाझ्ने गरि नियम – ६ मा उप –नियम (५) मा जुनसुकै कुरा उल्लेख भए तापनि उप नियम (४) बमोजिमको सुचना हुँदाहुँदै पनि ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थिति नभई गणपुरक संख्या पुग्न नसकेमा दोस्रो पटकको बैठकमा एक चौथाइ सदस्य उपस्थित भएमा पनि बैठक बस्न सक्नेछ। यस्तो नियमले पचरौताबासीले पुर्व मेयर रमेशकुमार यादवले आफू शाषक नभई शोषक समेत भएको ईकित गराएको पचरौता नगरपालिकाका स्थानीयबासी हरिओम प्रसाद साहले बताउनुभयो।कहि नभएको पचरौतामा हुुनु गल्त भएको पनि स्थानीयबासी साहले बताउनुभयो।नियम –१०मा बैठकको नियमावली उल्लेख भएपनि नियम –११ मा १ मा सामान्यतया कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय सर्वसहमत रूपमा हुने उल्लेख गरिएको भएपनि २ मा उप नियम (१)बमोजिम सर्वसहमत निर्णय हुन नसकि मत विभाजन हुने अवस्था भएमा अध्यक्ष सहित बहुमत सदस्यले गरेको निर्णय बैठकको निर्णय मानिने भन्ने उल्लेख गरिएको छ।स्थानीय तहमा पहिलो घटना हो जो आफैले बनाएको कानुनको आफैँले मान्न सकेका छैन ।
कलैया, बारा ।
देशमा संघियता आयो तर बिना योजनाकै ल्याएकै कारण स्थानीयबासी मारमा पर्न सफल बन्दै गएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ पारित भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको देखिएको छ। राजनीति उतार चढावको नमुना स्थानीय तहमा देखिन थालेको नौलो होईन ।तर हुँदै नभएको काम देखेर जनता आजित भईसेका छन् । बाराको सबैभन्दा अधिक विवाद हुने बाराकै कान्छो नगरपालिका पचरौता नगरपालिका हो । विगतमा ५ वर्ष विवादै विवादकै बिच सञ्चालन भयो ।तर अहिले २०७९ को स्थानीय भएलगत्तै शान्तिपूर्ण ढंगले पचरौताबासीले सेवा, सुविधा पाउँला भन्ने सोचेका भएपनि अवस्था जेवको तेव नै भयो।वातावरण जस्ताको त्यस्तै बन्यो,नयाँ जनादेशले दिएको मैन्डेट बमोजिम काम हुन नसक्नु दुखद पक्ष हो ।तर पचरौतामा जुँगाको लडाइँले आम सर्वसाधारण जनता मारमा परेका छन् ।विगतमा मेयर रमेशकुमार यादव र उप–मेयर ईन्दु देवी यादव बिचको द्वन्दले बनाईएको कानुनले पचरौता नगरपालिकामा अहिले अर्काे मोड लिएका छन।निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौरी साहको मिति २०७५ साल आषाढ ३० गते जारी गरेको नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को अनेकन अर्थ लाग्न थालेको पचरौताका कानुन जानकारहरूले बताएका छन। सुरक्षाको स्थिति ठिक नभएका कारण २०७९ भदौमा आएका नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश कुमार मिश्रले काम गर्न सहज वातावरण नहुँदा पालिका धेरै रोकिएको समेत श्री गढीमाई राष्ट्रिय दैनिकलाई बताउनुभयो।विवाद भएको पालिका आफू आएको तर यस्तो काममै गर्न नदिने भन्ने पालिका पहिलो भएको समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिश्रले बताउनुभयो।पचरौता नगरपालिकाको अधिकाँश वडा तथा सामुदायिक विद्यालयमा जान्ने स्थिति नभएको प्रशासकीय अधिकृत मिश्रले बताउनुभयो ।९ वटा मध्ये ४ वटा वडाका वडाध्यक्षहरूले सहयोग गर्न नसकेका कारण प्रशासनिक काम देखि केही काम समेत प्रभावित भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश कुमार मिश्रले बताउनुभयो ।आफू जिल्ला समन्वय समिति बारामा १ वर्ष काम गरेकाले जिल्लाको अधिकाँशलाई चिनेको भएपनि वातावरण असहज भएका कारण र अदालती प्रक्रियाले पनि पचरौता नगरपालिकाले तिव्रताका साथ काम गर्न नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिश्रले बताउनुभयो।यता पचरौता नगरपालिकाका मेयर एवम् प्रखर वक्ता जलन्धर सिँहले पचरौताको काम भईरहेको श्री गढीमाई राष्ट्रिय दैनिकलाई बताउनुभयो। २०७९ आषाढ ८ गतेदेखि पचरौता नगरपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत श्याम प्रसाद यादव एकाएक बिना सुचना दिई गएकाले समयमा परिषद् नभई अनेकन काममा अवरोध समेत आएको बताउनुभयो ।आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को विभिन्न कार्यक्रमहरू आषाढ मसान्तसम्म सक्नुपर्ने भएता पनि केही बाँकी समेत रहन गई प्रशासकीय अधिकृतको गैर उपस्थिति हुन नसकेको समेत मेयर सिँहले बताउनुभयो। अहिले परिषद् समेत भईसेको नियमित रूपले पालिकाको काम सञ्चालन आई सकेको चाँडै पचरौताबासीले देख्ने गरि काम हुने पचरौता नगरपालिकाका मेयर एवम् प्रखर वक्ता जलन्धर।सिँहले श्री गढीमाई राष्ट्रिय दैनिकलाई बताउनुभयो।शिक्षा,स्वास्थ्य तथा कृषिमा आमुल्य परिवर्तन पनि हुने मेयर सिँहले बताउनुभयो।घोषणापत्रमा भएका कृषि मिटर निश्शुल्कका लागि नेपाल विधुत्त प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग कुराकानी भई ५० लाख भन्दा बढीको रकम पालिकाले विधुत्त लगाउँन गईरहेको समेत मेयर।सिँहले बताउनुभयो ।कोल्ड स्टोर ,बहु प्राविधिक विद्यालय,कृषिका लागि हुने पढाई र सबैभन्दा बढी आफू माछा क्षेत्रका जानकार भएका माछा सेक्टरमा केही नयाँ रणनीति बनाएर पालिका अघि बढने समेत पचरौता नगरपालिकाका मेयर एवम् प्रखर जलन्धर सिँहले बताउनुभयो।आफूपनि मानव भएकाले कहि गल्ती पचरौताबासीसँग सुधारको अपेक्षा राखेको र जनताको आँखामा मिलाएर काम गर्ने आउँदो चुनावमा कामकै आधारमा मत माग्न घरदैलोमा पुग्ने समेत वहाँले बताउनुभयो।तर पचरौता नगरपालिकामा विवादले गर्दा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले २०७९ वैशाख,जेठ र आषाढको तलब पाउन नसकेको र सो रकम फ्रिज भएका कारण केही दिन निकासा आएपछि दिने काम गरिने मेयर सिँहले बताउनुभयो। तर पचरौता नगरपालिकाका जनताले विगतका जनप्रतिनिधिहरूले घर नै पालिकालाई बनाएकाले यस्तो स्थिति आएको बताउनु भएको छ।पचरौता नगरपालिकाले पचरौता राजपत्रमा प्रकाशित गरेका नगर कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली,२०७५ को परिच्छेद ३ को नियम – १० मा कार्यपालिका बैठक सम्बन्धी व्यवस्थाको समेत ख्याल गर्न सकेका छैनन।नियम –१० को नियम –४मा कार्यपालिकाको बैठकको कार्यसुचि,मिति,समय र स्थानका सम्बन्धमा कम्तीमा दुर्ई दिन अगावै प्रमुखको निर्देशन अनुसार कार्यपालिकाका सबै सदस्यलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सुचना दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर नियम –५ मा कार्यपालिकाको बैठकमा कम्तीमा ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थिति हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।तर दुवै नियमलाई बाझ्ने गरि नियम – ६ मा उप –नियम (५) मा जुनसुकै कुरा उल्लेख भए तापनि उप नियम (४) बमोजिमको सुचना हुँदाहुँदै पनि ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थिति नभई गणपुरक संख्या पुग्न नसकेमा दोस्रो पटकको बैठकमा एक चौथाइ सदस्य उपस्थित भएमा पनि बैठक बस्न सक्नेछ। यस्तो नियमले पचरौताबासीले पुर्व मेयर रमेशकुमार यादवले आफू शाषक नभई शोषक समेत भएको ईकित गराएको पचरौता नगरपालिकाका स्थानीयबासी हरिओम प्रसाद साहले बताउनुभयो।कहि नभएको पचरौतामा हुुनु गल्त भएको पनि स्थानीयबासी साहले बताउनुभयो।नियम –१०मा बैठकको नियमावली उल्लेख भएपनि नियम –११ मा १ मा सामान्यतया कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय सर्वसहमत रूपमा हुने उल्लेख गरिएको भएपनि २ मा उप नियम (१)बमोजिम सर्वसहमत निर्णय हुन नसकि मत विभाजन हुने अवस्था भएमा अध्यक्ष सहित बहुमत सदस्यले गरेको निर्णय बैठकको निर्णय मानिने भन्ने उल्लेख गरिएको छ।स्थानीय तहमा पहिलो घटना हो जो आफैले बनाएको कानुनको आफैँले मान्न सकेका छैन ।
प्रतिक्रिया