२० मंसिर, काठमाडौं । कतारले गत शुक्रबार उच्चस्तरीय श्रम अधिकारीहरुको संयुक्त बैठकमा आफ्नोतर्फबाट छलफलको मूल एजेन्डा बनायो, ‘नेपालबाट घरेलु श्रमिक पठाउन खुला गर्ने ।’
कतारले घरेलु श्रमिक लैजाने वातावरण बनाउन जोड गरेपछि नेपाल सरकारले अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल बनाउन सहमति जनायो ।
अहिले कतार मात्रै होइन, यूएई, साउदी अरेबिया लगायत अधिकांश खाडी मुलुक र मलेसिया पनि नेपालबाट घरमा काम गर्ने श्रमिकहरु लैजान आतुर छन् । तर, संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनका कारण घरेलु श्रमिक सहजै विदेश जान नसक्ने अवस्था छ ।
संसदीय समितिको शर्तहरुलाई खुकुलो बनाउन पछिल्ला वर्षमा श्रम गन्तब्य मुलुकहरुले अनेक तवरबाट नेपालमाथि दबाव सिर्जना गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंको चन्द्रगिरिमा भएको बैठकमा कतारले घरेलु श्रमिक पठाए अन्य क्षेत्रमा पनि नेपालीका लागि अवसर खुला गर्दै जाने प्रलोभनसमेत देखाएको थियो ।
बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार कतारी श्रम अधिकारीहरुले घरेलु र कृषि श्रमिकलाई अवसर दिनेबाहेक एजेन्डामा खासै उत्साहपूर्वक छलफल नै गरेनन् । नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजाने वातावरण बनाउनकै लागि कतारले सन् २००५ को श्रम समझदारी पुनरवलोनकका लागि सहमति जनाएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।
तीन वर्षअघि पनि कतार सरकार ‘भिसा सेन्टर’ खोल्ने वातावरण बनाउन श्रम सम्झौता पुनरावलोकनबारे छलफल गर्न सहमत भएको थियो । सेन्टर खुलेपछि भने वार्तामा बस्न चाहेन ।
‘घरेलु श्रमिक आपूर्तिका शर्तहरु हटाउन कतारले निकै चासो दिएको छ’, श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘उसले चाहेअनुसार प्रतिबन्ध खुलिहाल्यो भने फेरि सम्झौता पुनरवलोकनबाट पन्छिने जोखिम छ ।’
श्रम अधिकारीहरुमा आंशका जाग्नुको कारण हो, घरेलु श्रमिक लैजान कतारले देखाएको हुटहुटी । कतारी टोलीले उच्चस्तरीय बैठकमा मात्रै हैन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र संसदीय समितिसँग गरेको छलफलमा पनि यही एजेन्डा जोडका साथ उठाएको थियो ।
समितिकी सदस्य विन्दा पाण्डेका अनुसार संसदीय समितिले घरेलु श्रमिकबारे दिएका ७ बुँदे निर्देशन सम्बोधन हुने गरी श्रम कानुन बनाएको दावी गर्दै कतारी टोलीले शंकाका भरमा श्रमिक आपूर्ति बन्द नगर्न अनुरोध गरेको थियो ।
‘तर, हामीले ७ बुँदे निर्देशनको पालना भएको अवस्थामा मात्रै घरेलु श्रमिक पठाउन सकिने स्पष्ट पारेका छौं,’ पाण्डेले भनिन्, ‘त्यस्तो कानुन बनाएको भए औपचारिक रुपमा पठाउन भनेका छौं ।’
समिति आफ्नो अडानबाट हालकै अवस्थामा पछि नहट्ने र घरेलु श्रमिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने वातावरणको सुनिश्चितता अपरिहार्य भएको उनले बताइन् ।
सांसदहरुले अडान दोहोर्याएपछि कतारी टोलीले आफ्नो देशमा कार्यरत घरेलु श्रमिकको अवस्थाबारे बुझ्न आउन निमन्त्रणा पनि दिएको थियो ।
कतार मात्रै हैन, खाडी देशहरु प्रशासनिकसहित राजनीतिक स्तरमै घरेलु श्रमिकको आपूर्ति खोल्नेबारे लबिइङ गरिरहेका छन् । २०७७ माघमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले तत्कालीन श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीलाई घरेलु श्रमिक आपूर्तिको बाटो खोलिदिन आग्रह गरेको थियो ।
यूएईका राजदूत सईद हमदान अल नाक्वीले अन्य देशले यस्तो प्रतिबन्ध नलगाएकाले हटाउन माग गरेको मन्त्री चौधरीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममै बताएका थिए । साउदी अरेबियाले पनि श्रम अधिकारीहरुसँगको छलफलमा पटक–पटक यही एजेन्डा उठाउने गरेको छ ।
खोल्ने पक्षमा अधिकारकर्मी
घरेलु श्रमिकमाथिको प्रतिवन्ध खोल्नुपर्ने माग श्रम गन्तव्य मुलुकहरुले मात्रै हैन, घरेलु श्रमिकको हितमा बोल्दै आएका संघसंगठन, मानवअधिकारवादी र श्रमिक नेताहरुले पनि गर्दै आएका छन् । असुरक्षा हुने नाममा वैध बाटोबाट जान रोक्दा भारतको बाटोबाट धेरै महिला श्रमिक विदेश गइरहँदा झन् समस्या बढेको भन्दै उनीहरुले हालको नीतिमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
श्रमिकलाई श्रम गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्नुभन्दा आवश्यक व्यवस्था गरेर सहज रुपमा वैध बाटोबाट श्रम इजाजत लिएर पठाउने व्यवस्था गर्न उनीहरुको माग छ ।
वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरूङ सरकारले लगाएको बन्देजको औचित्य सकिएको बताउँछन् । प्रतिबन्धले समस्या समाधान नगरेकाले अब विकल्प खोज्नैपर्ने उनको मत छ ।
बन्देज लगाएपछि नेपाली चेलीलाई भारत, श्रीलंका, म्यानमार, बंगलादेशको बाटो लैजान थालिएको र यसले विदेश जाँदा लाग्ने लागत झनै बढेको उनी बताउँछन् ।
‘कानुनी प्रक्रियाको डर देखाएर दलालले बाटोमा हाम्रा चेलीलाई दुरुपयोग गर्दा पनि सहन पर्ने अवस्था आयो’, डा. गुरूङ भन्छन्, ‘त्यसकारण, वैधानिक बाटोबाट जान दिने वातावरण बनाउनुपर्ने देखियो ।’
भाषा, सीपलगायत अभिमुखीकरण तालिम दिएर विदेश पठाउन उनको सुझाव छ । सम्भव भए मार्सल आर्ट जस्ता आत्मसुरक्षाका कोर्स पनि अभिमुखीकरण तालिममा समेट्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
‘चेलीहरूलाई विदेशमा भोग्नुपर्ने दुष्परिणामबारे सचेत गराएर, त्यसका लागि लड्न तयार बनाएर मात्र पठाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बन्देज लगाइ राख्ने, अवैध बाटोबाट श्रमिक गई पनि राख्ने हो भने दुष्परिणाम बढेको बढ्यै हुन्छ ।’
कोराना महामारी साम्य हुँदै गएपछि नेपाली महिलालाई घरेलु श्रमिक बनाउन अवैध बाटोबाट विदेश पुर्याउने गिरोह सक्रिय छ । घरेलु काम गर्न भिजिट भिसामा यूएई लगायत देशमा जान लागेका केही महिलालाई अध्यागमन विभागले पटक–पटक विमानस्थलबाट फर्काएको छ ।
कुवेत, बहराइन, युएई, कतार, ओमन, लेबनान लगायत देशमा नेपाली महिला घरेलु श्रमिक आकर्षित छन् । भारतको अवैध बाटोबाट मात्र नभई त्रिभुवन विमानस्थलमै सेटिङ गरेर पनि महिला श्रमिकलाई ती देशमा पुर्याउने काम भइरहेको छ । इराक, सिरिया, कुर्दिस्तान जस्ता देश जानेको संख्या पनि ठूलै छ ।
घरेलु कामदार पठाउने दलालहरूले दुई लाखदेखि चारलाख रूपैयाँसम्म असुल्ने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका ठगीका उजुरीहरुबाट प्रष्ट हुन्छ । दलालको सहयोगमा नक्कली कागजात बनाएर विदेश पुगिरहेका नेपाली महिला श्रमिकलाई रोक्न सरकारले खासै पहल गरेको छैन ।
त्यसरी गएर विदेशमा दुःख पाएपछि घरबाट पैसा मागेर फर्किने पनि थुप्रै छन् । धेरैजसो घरेलु श्रमिक घर मालिक, उनका आफन्त र दलालहरूबाट समेत आर्थिक, शारीरिक, मानसिक शोषणमा पर्ने गरेका छन् ।
अवैध तरिकाले जानेको अभिलेख नहुने भएकाले उजुरी गर्न पनि अप्ठ्यारो छ । आपतमा परेर नेपाली दूतावासमा पुग्दा पनि सहयोग पाउन सजिलो छैन । काम दिने व्यक्ति (स्पोन्सर)बारे थाहा नहुने भएकाले कानुनी लडाइँ लड्न मुश्किल हुन्छ । तलब नपाउँदा बन्धक बन्नुपर्ने बाध्यता पर्छ । अवैध भएकाले बिमा सुविधा र बिरामी पर्दा उपचार नपाउने लगायत अनेक सास्ती बेहोर्नुपर्छ ।
त्यसैले, प्रतिबन्धले मानव तस्करी गर्न थप उक्साएको श्रमविज्ञहरूको आरोप छ । सरकारले प्रतिबन्ध होइन, सहजीकरण गर्नुपर्ने उनीहरूको मत छ ।
सरकार पनि सहमत
सरकार पनि गन्तब्य मुलुकको चासो र अधिकारवादीको तर्कमा सहमत छ । ७ मंसिर २०७८ मा श्रममन्त्री श्रेष्ठ आफैंले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न संसदीय समितिलाई आग्रह गरेका थिए ।
श्रेष्ठले विदामा आएका घरेलु कामदारलाई विदेश जान पुनः श्रम स्वीकृति दिने वातावरण बनाउन संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा आग्रह गरेका थिए ।
कतिपय घरेलु कामदार आउन नपाउने डरले विदेशमा नै बसेको र विदामा घर आएका नेपाली कामदार रोजगारीमा फर्कनबाट बञ्चित भएको उनको भनाइ थियो ।
‘रोजगारीका लागि जान चाहने नयाँ घरेलु कामदारहरुको विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ, तर, पुरानाको हकमा समितिले तत्काल निर्देशन जारी गर्नुपर्छ, समितिले यस विषयमा निर्देशन जारी गरे मन्त्रालयले तत्काल निर्णय लिन्छ’ उनले संसदीय समितिमा भनेका थिए ।
कतारले नेपालले चाहेअनुसारको वातावरण बनाइसकेकाले छिटो खोल्न अनुरोध गरेको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरेले बताए । ‘ कतारले घरेलु श्रमिकबारे नयाँ निर्देशिका जारी गरेको बताएको छ,’ उनले भने,’ यसबारे अध्ययन गर्न एक कार्यदल बनाउने निर्णय भएको छ ।’
बल संसदीय समितिको कोर्टमा
२० चैत्र २०७३ मा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले घरेलु श्रमिक बनेर जाने नेपाली महिला शोषित भएको भन्दै अर्को सम्झौता नभएसम्म ती देशमा पठाउन थप रोक लगाउन निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसयता सरकारले कुनै न कुनै रूपमा विदेशमा घरेलु श्रमिक जान दिन विभिन्न खालका सर्तसहितका व्यवस्था गर्दै आएको छ । ०६९ सालमा ३० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई खाडीमा जान रोक लगाउने निर्णय भएको थियो ।
२०७२ मा जारी निर्देशिकाले उमेर हदलाई २४ वर्षमा झारेर विभिन्न शर्त राखेको थियो । अहिले छुट्टै श्रम सम्झौता गरे ४२ देशमा घरेलु श्रमिक जान दिन सकिने व्यवस्था छ ।
घरेलु कामदार आपूर्तिबारे श्रम सम्झौता भने अहिलेसम्म जोर्डनसँग मात्र भएको छ । घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गरिरहेकालाई नेपाली दूतावासको पत्रका आधारमा पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको सरकारले पछिल्लो पटक साइप्रस र इजरायल पनि जान दिने निर्णय गरेको छ । जोर्डन र साइप्रसमा नेपाली घरेलु कामदार पठाउन चाहने म्यानपावर कम्पनीले २५ लाख रूपैयाँ धरौटी राखेर वैदेशिक रोजगार विभागबाट छुट्टै अनुमति लिनुपर्छ ।
विदेशबाट श्रमिक माग गर्ने कम्पनी पनि सम्बन्धित देशको नेपाली नियोगमा सूचीकृत हुनुपर्छ । यस्तो प्रतिबन्धले उल्टै विकृति ल्याएको, विदेशका महिला श्रमिकको किनबेचसमेत भएको आरोप मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले लगाउँदै आएका छन् ।
संसदीय समितिले १३ असोज २०७७ मा सरकारलाई नेपालबाट घरेलु कामदार लैजान चाहने देशमा घरेलु कामदारको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेसहितका ७ बुँदे निर्देशन दिएको थियो ।
श्रम सम्झौतामा कामदारको आधारभूत श्रम अधिकार (पारिश्रमिक, विदा, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, कार्यघण्टा, बिमा, अतिरिक्त कामको सुविधा) सुनिश्चितता भएको हुनुपर्ने समितिको शर्त छ ।
कामदारले भोग्नसक्ने समस्या र समाधानको बलियो र प्रभावकारी द्धिपक्षीय संयन्त्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने र घरेलु कामदारका रुपमा जानेले तालिम लिएको हुनुपर्ने, सम्बन्धित मुलुकको भाषामा संवाद गर्न सक्ने, परम्परा, संस्कृति र संस्कारको आधारभूत जानकारी हासिल गरेको हुनुपर्ने समितिको निर्णयमा उल्लेख छ ।
समितिले सम्बन्धित देशका र नेपाली कामदारका बीचमा समान काममा समान व्यवहार हुने विषयको पनि सुनिश्चितता हुुनपर्ने र सम्बन्धित देशमा पुगेपछि काम सुरु गर्नुअघि अनिवार्य तालिम दिने व्यवस्था हुनुपर्ने विषयलाई निर्देशनमा समेटेको छ ।
घरेलु श्रमिकमाथि शारीरिक र मानसिक तथा यौनजन्य हिंसा गर्ने स्पोन्सर, मालिक वा परिवारको सदस्यलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको हनुपर्ने र सातौंमा घरेलु कामदारले सहज तरिकाले परिवार र दूतावासमा सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था भएको भएको हुनुपर्ने शर्त पनि समितिले राखेको छ ।
२०७२ सालमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले घरेलु कामदारको रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने ठोस कानुन नबनेसम्म नपठाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, श्रम सम्झौता भएको देशमा घरेलु मजदुर जान रोक्न नहुने ठहर गरेकोमा पाँच वर्षपछि ७ बुँदे शर्तहरु अघि सारेको हो ।
सभापति बिमल श्रीवास्तवको नेतृत्वमा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले २०७६ फागुन १७ गतेदेखि २९ गतेसम्म नेपाली श्रमिक रहेका खाडी मुलुकहरुको अध्ययन भ्रमण गरेर श्रम सम्झौता गरेका मुलुकहरुमा घरेलु कामदार सशर्त खुला गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
संसदीय समितिले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गरे मात्र घरेलु श्रमिक विदेश पठाउनेबारे थप निर्णय हुने अवस्था छ ।
प्रतिक्रिया