२ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरालाई अस्विकार गरेका सर्वोच्च अदालतका असन्तुष्ट १९ न्यायाधीशहरुले समानान्तर पूर्णबैठक (फूल कोर्ट)को तयारी गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरा बाहेकका सबै न्यायाधीश सहमत भएमा विहीबार उनी बाहेकको पूर्ण बैठक बस्नेछ र सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गरी गोलाप्रथासम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा पारित गर्नेछ ।
‘पूर्ण बैठकमा हामी सबै न्यायाधीश उपस्थित भएर नियमावली संशोधन गर्नेछौं भने कार्यविधीमाथि पनि निर्णय हुनेछ’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘त्यसपछि हस्ताक्षर गर्ने ठाउँ बाँकी राखिदिएर प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई मस्यौदा पठाइदिन्छौं र उहाँले हस्ताक्षर गरेपछि त्यो मस्यौदा मुख्यरजिष्ट्रारले प्रमाणीकरण गरेर कानून मन्त्रालय पठाउने तयारी छ ।’
प्रधानन्यायाधीशलाई नै अलग गरेर अरु न्यायाधीशहरुले पूर्ण बैठक सञ्चालन गरी निर्णय भए यो दुर्लभ घटना हुनेछ । अरु न्यायाधीशहरुले संशोधित नियमावली र निर्देशिकाको मस्यौदा स्विकृत गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले एक्लै र छुट्टै त्यसमा हस्ताक्षर गरेर पूर्णता दिने सहमति भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई यो विषयमा राजी गराउन न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र अनिलकुमार सिन्हाले जिम्मा लिएका छन् ।
किन नियमावली संशोधन ?
सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा प्रधानन्यायाधीशले इजलास र मुद्दा तोक्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्था हटाई गोलाप्रथाबाट इजलास गठन र मुद्दा तोक्ने व्यवस्था राख्नका लागि निमावली संशोधन गर्न खोजिएको होला । गोलाप्रथा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे निर्देशिका बनाइएको हो । पूर्ण बैठकको निर्णयपछि मात्रै निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले तत्कालका लागि गोलाप्रथा र दीर्घकालीन रुपमा स्वचालित पेशी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
‘प्रधानन्यायाधीशज्यूले आफू अनुकूल इजलास गठन गर्ने र आफ्ना स्वार्थ र रुचिका मुद्दा त्यही इजलासमा राखेर आफू अनुकूल निर्णय गर्न दबाव दिएका कारण न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारले संस्थागत रुप धारण गरेको हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । अहिलेको नेतृत्वमाथि झनै त्यो आरोप थियो’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘गोलाप्रथा लागू भएपछि एक त को न्यायाधीशसँग अर्को को इजलासमा पर्छ भन्ने थाहा हुँदैन । अर्कोतर्फ त्यसमा समेत शंका भएमा मुद्दा त्यही इजलासमा पर्छ भन्ने कुनै टुंगो हुँदैन । त्यसैले चलखेलको अवसरलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्छ ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका बारका पदाधिकारीहरुले आफूहरुले अघि सारेको राजीनामाको माग कमजोर बनाउने गरी गोलाप्रथाबारे निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई चेतावनी दिएका थिए । जवाफमा न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराको विदाईको भोलिपल्टदेखि नै पारदर्शी हिसबले पेशी व्यवस्थापन गर्न अहिले गृहकार्य भइरहेको जवाफ दिएका छन् । त्यसैको सुनिश्चितताका लागि उनीहरुले सर्वोच्च अदालतको अर्को पूर्ण बैठकले निर्णय गर्ने मितिदेखि गोलाप्रथा लागू गर्ने भनेका छन् । त्यसका लागि सबै असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुको समेत साथ आवश्यक पर्छ ।
कसरी तोकिन्छ गोलाप्रथा ?
निर्देशिकाको मस्यौदा अनुसार, हरेक दिन बिहान १० बजे सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु एकठाउँमा भेला हुनेछन् । त्यहाँ अपारदर्शी थैलीभित्र एकै खालका गोटीहरु राखिनेछ । न्यायाधीशहरुले बरिष्ठताका आधारमा थैलीबाट गोटी छान्नेछन् र आफूले तानेको गोटीको संख्या सीसीटीभीमा समेत देखाई सबैलाई सुनाउनेछन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले इजलास गठन गर्दा बृहत पूर्ण वा पूर्ण, अनि एकल र त्यसपछि संयुक्त इजलास गठनका लागि गोला तान्ने काम हुनेछ ।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीनमध्ये समूह छुट्टयाई मुद्दाको सूचि बनाइन्छ । त्यस्ता मुद्दाहरु वृहत पूर्ण, पूर्ण, संयुक्त, एकल इजलासमा पेश हुन तयार पारिएका हुन्छन् । तिनीहरुको समूहको नाम अंकित गोटी फेरि अर्को थैलीमा राखिन्छ । अनि इजलास गठन भएपछि त्यो इजलासमा बस्नेमध्येका न्यायाधीशले थैलीबाट समूह छान्छन् र त्यो समूहको मुद्दा त्यही इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ । ‘यसरी मुद्दा सूचिका लागि गोला तान्दा मुद्दा सूचि जति छन् त्यति संख्याका क्रमशः ‘क’, ‘ख’ अक्षर अंकित गोटी राखिनेछ’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘जुन इजलासका तर्फबाट गोटी तान्दा जुन अक्षर आउँछ उक्त इजलासले सोही समूहको मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ ।’
गोलाप्रथासम्बन्धी निर्देशिका
प्रतिक्रिया