ग्रीन हाइड्रोजनको उपयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सरकारलाई सिफारिस

काठमाडौं । नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्नका लागि लामो समयदेखि अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको काठमाडौं विश्वविद्यालय सम्मिलित एक समितिले ग्रीन हाइड्रोजनको उपयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । 

मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जिवी चटौतको संयोजकत्वमा मन्त्रालयस्तरीय निर्णयअनुसार गत असार २१ गते गठित समितिले सरकारलाई वार्षिक २ लाख टनसम्मको मल कारखाना स्थापना गर्न सिफारिस गरेको हो ।

विश्वविद्यालयकै पहल र अग्रसरतामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले साउन ९ गते मन्त्री पम्फा भुसाललाई सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

नेपालकै बिजुली प्रयोग गरेर नेपालमा हाइड्रोजन र रासायनिक मल उत्पादनबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले अध्ययन प्रतिवेदनमा यो सम्भव देखाएको हो ।

बिजुलीको प्रयोग गरी पानी खण्डीकरण गरी प्राप्त हाइड्रोजनलाई वायुमण्डलमा रहेको नाइट्रोजनसँग मिसाएर एमोनिया बनाइ उक्त एमोनियालाई प्रदूषणयुक्त वायुबाट निकालिएको कार्बनडाइअक्साइडसँग मिसाएर युरिया उत्पादन गर्ने गरिन्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आकलनअनुसार नेपालमा सन् २०२८ सम्म स्वदेशी सामान्य खपतभन्दा ४० प्रतिशत बढी विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यसअनुसार बढी हुने एक हजार चार सय मेगावाटसम्म बिजुली हाइड्रोजन उत्पादनमा प्रयोग गर्नसकिने र त्यसबाट वार्षिक आठ लाख मेट्रिक टनसम्म युरिया उत्पादन हुन सक्छ ।

समितिको प्रतिवेदनमा पहिलो चरणमा दुई लाख टन युरिया उत्पादन गर्नसक्ने गरी मल कारखाना खोल्न सरकारलाई सुझाएको छ । “विश्व तथा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको अभ्यास र नेपालको अवस्था हेर्दा नेपालकै बिजुली प्रयोग गरेर रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने उच्च सम्भावना उपलब्ध छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सिमेन्ट उद्योगजस्ता उद्योगहरूबाट उत्सर्जित कार्बनडाइअक्साइड खपत गरेर रासायनिक मल बनाउन सक्दा वातावरणीय स्वच्छतामा थप योगदान पुग्नेछ ।”

समितिले उक्त क्षमताको कारखाना स्थापना गर्न ७० अर्ब रुपियाँ लगानी लगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

समितिमा काठमाडौं विश्वविद्यालय ग्रिन हाइड्रोजनका टिम लिडर डा.विराजसिंह थापा, अर्का विज्ञ डा. विष्णुप्रसाद गौतम, जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) किरण गौतम तथा मन्त्रालयका सिडिई बाबुराज अधिकारी हुनुहुन्छ । 

समितिले प्रतिवेदनमा  युरिया उत्पादन गर्न तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना आवश्यकरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।