जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशका किसानहरूको समस्या पहिचान तथा समाधान गर्नका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
मधेस सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय कुमार यादवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री शत्रुधन महतो, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साह, अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओम प्रकाश सर्राफ रहनुभएको छ ।
समितिलाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास, किसानको मल खाद, बिउ बिजन तथा सिँचाई समस्या, बीमाको अवस्था, डुबान कटानको अवस्था, कृषि यान्त्रिकीकरणको अवस्था र अगामी रणनीति, कृषि विद्युतिकरणको अवस्था, मधेस प्रदेशको भू–उपयोग नीति निर्माण एवं मधेस सरकारले कृषि सुधारको लागि गरेको गतिविधिको समीक्षा एवं अगामी योजना बारे नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको सरकार प्रवक्ता एवं अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले जानकारी दिनुभयो ।
उच्च स्तरीय समितिलाई तीन हप्ताभित्र अन्तरिम प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न १ महिनामा पूर्ण प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी समय सीमा दिइएको प्रवक्ता साहले जानकारी दिनुभयो ।
यसैबीच समितिका संयोजक मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजयकुमार यादवले समस्याको समाधान तीनै तहका सरकारबाट हुने भएकाले प्रतिवेदनमा स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घबाट समाधान हुने विषयहरू प्रतिवेदनमा समेटेर दिने जानकारी दिनुभयो ।
डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले किसानहरूको मागको विषयहरू उठाएर आन्दोलन गर्दै आएकोमा ती मागहरूको सम्बोधन गर्नका लागि उच्च स्तरीय समिति निर्माण गरिएको हो । डा.राउत नेतृत्वको पार्टीले राजमार्ग अवरोध गर्ने कार्यक्रम शुक्रवारबाट फिर्ता लिएको छ ।
प्रतिक्रिया