श्री गढीमाई संवाददाता
कलैया ,बारा
"नेपाल विधालय कर्मचारी युनियनद्वारा कार्यगत एकताको माँग"
सबै सामुदायिक विद्यालयमा Teaching र Non Teaching स्टाफ कार्यरत रहेको छन् । भाषा पाठशाला स्थापनादेखि नै विद्यालयमा कर्मचारी रहेका थिए ।
शिक्षा ऐन,नियम २०२८ ले शिक्षक÷कर्मचारीको सेवा,शर्त सम्वन्धी समान कानूनी व्यवस्था गरेको थियो । कर्मचारीतर्फको कमजोर खबरदारीले शिक्षक तर्फ सेवा,सुविधा थपिदै गए भने कर्मचारीतर्फ ऐन,नियममा भएको व्यवस्था नै संशोधनका नाममा कटैती गरियो जसले गर्दा विद्यालयका कर्मचारीको भविष्य अन्यौल र अनिश्चित हुन गयो ।
पटक पटक भएका आन्दोलनले विभिन्न चरणमा भएका वार्ता ÷छलफल÷सहमतिमा विधालयको विनियमावली अनुसार सेवा,सुविधा पाउने भनेसम्मका सम्झौताले कर्मचारीलाई झनै अन्यौलता तर्फ धकेलेको परिस्थितिमा यस युनियनको अगुवाईमा कानूनी उपचारका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरियो । विद्यालय कलिला वालवालिकालाई शिक्षा प्रदान गरिने संस्था भएको कारण विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी दुबै इमान्दार,राम्रो चरित्रको र उच्च नैतिकताको हुनु आवश्यक हुन्छ । सकभर विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई निश्चिित पारिश्रमिक उल्लेख भएको आफ्नै र छुट्टै विशेष सेवाका शर्तयुक्त कानून हुन वाञ्छनिय हुन्छ । शिक्षक र कर्मचारीले सकभर श्रम ऐनको सहारा लिनु नपर्ने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुन्छ । लामो समय विद्यालयमा कर्मचारी भै काम गर्ने तर सेवा शर्त सम्वन्धि कानूनको आभावमा कर्मचारीको भविष्य अनिश्चित हुनु उपयुक्त हुदैन । एउटै विद्यालयमा कार्यरत् रहँदा पदका आधारमा जिम्मेवारी फरक हुनु एउटा कुरा हो तर कामकै आधारमा राज्यले प्रदान गर्ने सुरक्षा तथा सेवा सुविधामा फरक हुनु स्वाभाविक देखिंदैन । यसरी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत् कर्मचारीको भविष्य अन्यौल र अनिश्चित हुन नदिन तिनीहरुको सेवा, शर्त तथा सुविधासहितको विधि बनाउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०६७/१०/२३ मा दिएको आदेश ६ महिनाभित्र पूर्व आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु भन्ने २०७१/०५/१२ मा पुनः आदेश दिए पछि २०७३/०३/१५ मा भएको शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधनले दफा १६ (ठ)कर्मचारी सम्वन्धी व्यवस्था ः
(१) सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरे बमोजिम बमोजिमको संख्यामा कर्मचारीको दरवन्दी रहने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारी नियुक्ति,सेवाको शर्त र सुविधा सम्वन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने छ।
(३) सम्वत् २०५९ साल जेष्ठ १५ गते सम्म तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत विद्यालय सेवामा नरहने भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई तोकिए बमोजिमको सुविधा उपलव्ध गराइनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृत विद्यालय कर्मचारीको दरकन्दीमा पदपूर्ति गर्दा यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुमध्येबाट आयोगले तोके बमोजिम विज्ञापन गरी आन्तरिक प्रतियोगिता गराई पदपूर्ति गर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन उपदफा (३) बमोजिमका विद्यालय कर्मचारीलाई उमेरको हद लाग्ने छैन ।
भन्ने व्यवस्था भए पनि नियमावलीको कारण देखाई पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको अवस्था नभएकोले विद्यालय कर्मचारीको अविलम्व समायोजन,पदस्थापन तथा स्थायित्वको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र पद ,तह समेतको सांगठनिक संरचना एवम् सोही बमोजिम सेवाकालिन र अवकाशित सुविधा संघीय सरकारले शिक्षा ऐन÷नियममा व्यवस्था गर्नुपर्ने मांग राख्दै आईरहेकोमा श्री शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरवारले शिक्षा (आठौं संशोधन) ऐन ,०७३ (२०७३/०३/१५) तथा शिक्षा नवौं संशोधन ) ऐन ,२०७४ समेत जारी भई सकेको तर पनि ऐनले नियमावलीमा तोक्ने गरी व्यवस्था बमोजिम नियमावली नबनेको ,संघीय संरचना अनुसार सांगठनिक संरचना परिवर्तन हुँदा साविक ऐनले व्यवस्था गरेका निकायहरु हल नरहँदा उक्त निकायबाट हुँदै आएका कार्य कसले कुन निकायबाट गरिने भन्ने नियमावलीबाट निक्यौल नगरिएबाटविभागीय कारबाही जस्ता कार्यहरु विगत ३ वर्ष देखि रोकिदै आएका , सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६७/१०/२३ मा विभिन्न रिट निवेदन संख्या १० वटामा विद्यालय कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधा सम्वन्धी कानून निर्माणको आदेश जारी भए बमोजिम मुख्यतः विद्यालय कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधा सम्वन्धी बिषयका भएका निर्देशनात्मक आदेशहरुको कानून बनेको अवस्था नभएकोले कार्यान्वयन हुन नसकी राखेको , नयाँ शिक्षा ऐनको मस्यौदाले ऐनको स्वरुप प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा आउन थप केहि समय लाग्ने देखिएकोले रोकिएका अत्यावश्यक दैनिक प्रशासनिक कार्यहरु गर्नका लागि विद्यमान नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको धारणा रहेको व्यहोरा सहित पुनः त्यहाँ मन्त्रालयमा लेखि पठाउने भनी सचिवस्तरबाट मिति २०७७/०८/०५ मा निर्णय भएकोले निर्णय प्रतिलिपि मिति२०७७/०८/०९मा संलग्न राखि श्री शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले श्री अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार पठाएको यो भन्दा अगाडि शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा मिति २०७७/०६/२१ मा पहिलो पत्र पठाएको र मिति २०७७/११/०२ मा पनि तेश्रो पटक सहमति प्रतिक्रिया प्राप्त नभएकोले मुख्यतः सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा कठिनाई समेत भएकोले सहमति उपलव्ध गराईदिनु हुन पुनः आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ व्यहाृराका पत्र श्री शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले श्री अर्थ मन्त्रालयलाई पठाई सकेकोले हाल सम्मा श्री अर्थ मन्त्रालयले सहमति सहमति उपलव्ध नगराएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
यधपी संघीय सरकारले आ.ब.२०७८/०७९ को बजेट मार्फत तोकेको सुविधा अझै सम्म पालिकाहरुले कार्यान्वयन नगरेको सन्दर्भमा संघीय सरकारले नै दिनु पर्ने जोडदार माँग गरिरहेको अवस्थामा विधालय कर्मचारीका पेशागत संस्थाले मुख्य माँगका गरेको नेपाल विधालय कर्मचारी युनियनका महासचिव मुकेश कुमार सिँहले श्री गढीमाई राष्ट्रिय दैनिकलाई बताउनुभयो ।
COMMENTS