२३ मंसिर, काठमाडौं । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा ढिलासुस्ती र लापरबाही मौलाएपछि संघीय सरकारले कडा नीतिहरु अवलम्बन गर्न थालेको छ । तर, स्थानीय तह भने नियमनका नाममा संघ सरकारले चाल्न थालेको कदमप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । यसले दुई तहका सरकारबीच उपभोक्ता समितिको नियमनबारे टकराव उत्पन्न भएको छ ।
१४ कात्तिक २०७८मा नै शहरी विकास मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायलाई उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामका लागि नयाँ सम्झौता गर्न रोक लगाएको थियो । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने सबै खरिद कार्यहरु तत्काल रोक्का गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । त्यतिबेलै नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्यञ्जुले मन्त्रालयको निर्णयप्रति विरोध जनाएका थिए ।
२१ मंसिर, २०७८मा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि स्थानीय तहलाई संघसंस्था दर्ता ऐन अनुरुप दर्ता नभएका उपभोक्ता समितिलाई काम नगराउन भन्दै परिपत्र जारी गरेको छ । महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि भन्दै मन्त्रालयले पत्र काटेको हो ।
लाभग्राही समुदायको सहभागितामा श्रममूलक काम गर्न बनेका ‘उपभोक्ता समिति’हरू पछिल्ला वर्षहरूमा अनियमित काम गर्ने ‘संगठित स्वार्थ समूह’का रूपमा देखा परेका छन् । मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपन अभिवृद्धिको उद्देश्यबाट निर्माणजन्य काम गर्न कानूनले दिएको सुविधाका आधारमा बनेका उपभोक्ता समिति विकृतिको भण्डार बन्न थालेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसहित भ्रष्टाचार मामिला हेर्ने निकायहरूले सार्वजनिक गरेका आँकडाहरूले नै देखाउँछन् ।
शहरी विकास मन्त्रालयले यिनै निकायले औंल्याएको उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा एकरुपता नभएको, निर्माण कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा नभएको, गुणस्तर कायम गर्न कठीन भएको, ऐन नियममा भएका व्यवस्था पालना नभएको विषयलाई आधार बनाएर दर्ता नभएका समितिसँगको खरिद रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
उपभोक्ता समितिलाई संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सांसदहरू, सरकारी निकायका कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्ताले ‘उपभोक्ता समिति’लाई अकुत आर्जन गर्ने सहज माध्यम बनाएका छन् । त्यसैकारण पनि उपभोक्ता समितिको नियमन सहज नभएको संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
उनले कानुनअनुसार प्रभावकारी र व्यवस्थित ढंगले काम गर्न मात्रै भनिएको बताए । ‘महालेखाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नू सरकारको दायित्व हो, कानूनअनुसार नभएको कामलाई विधिभित्र राख्दा स्थानीय हतलाई उल्टो फाइदा नै हुन्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्,’उपभोक्ता समितिसँग सहमति गरेर ठेक्का बेच्ने गरी काम हुने क्रम बढेपछि नियमन अत्यावश्यक देखिएको हो ।’ 
शहरी विकास मन्त्रालयले उपभोक्ता समितमिार्फत हुने कामलाई व्यवस्थित गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा एक अध्ययन समिति पनि बनाएको छ । सो समितिले दिने सिफारिसका आधारमा कार्यविधि बनाएर उपभोक्ता समितिको कामलाई व्यवस्थित गर्ने योजनामा मन्त्रालय छ ।
उपभोक्ता समितिहरूमा राजनीतिक दलका टाठाबाठाहरूको हालीमुहाली हुँदा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसँग साँठगाँठ गरेर उपभोक्ता समितिलाई अनियमित उपार्जनको स्रोत बनाउने क्रम पछिल्ला वर्षहरूमा झांगिएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।
खर्च गरेको सरकारी सम्पत्तिको लेखा परीक्षण गराउनु नपर्ने, काम सकिएपछि विघटन हुने हुँदा कसैप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने उपभोक्ता समिति मार्फत विकासको नाममा मुलुकको ठूलो धनराशी दुरूपयोग भइरहेको सार्वजनिक खरिदका विज्ञ डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।
सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ४५ अनुसार, ‘मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपन अभिवृद्धि हुने भएमा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै रोजगारी सिर्जना गर्ने र लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी त्यस्तो कार्य गराउन वा सेवा लिन सकिन्छ ।’ सार्वजनिक खरीद ऐनले रोजगारी सिर्जनाको उद्देश्य राखेर श्रममूलक काम उपभोक्ता आफैंले नै गरुन् भनेर उपभोक्ता समिति बनाउने व्यवस्था गरिएपनि ठूला ठूला भवन बनाउनेदेखि मेसिन प्रयोग गरेर हुने अनेकन् काम भइरहेको डा. अधिकारी बताउँछन् ।
विकृतिलाई रोक्न अहिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि छुट्टै निर्देशिका ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेर कार्यालयले सुझाव पनि माग गरेको छ ।
स्थानीय तह भन्छन्-संघीयता विपरीत निर्देशन
तर, उपभोक्ता समितिबाट सबैभन्दा बढी काम गराउने स्थानीय तहहरु असन्तुष्ट छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ र नेपाल नगरिपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्यञ्जुले विज्ञप्ति नै निकालेर संघीय मामिला मन्त्रालयको पछिल्लो निर्देशनबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । सरकारको परिपत्र विद्यमान कानुन विपरीत रहेको ठहर दुबै महासंघले गरेका छन् । परिपत्र विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था र संघीयताकै मर्मत विपरीत रहेको ठहर उनीहरुको छ ।
‘यसले स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका कार्य ठप्प पार्ने र स्थानीय तहमाथी नै नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनेे छ,’ दुई महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । स्थानीय तहरुले उपभोक्ताहरु संगठित भै स्थानीय विकास निर्माणमा गरिरहेको योगदानलाई पुरै वेवास्ता गरी केही गलत अभ्यासहरुलाई मात्र आधार मानेर मन्त्रालयले गरेको परिपत्रले द्विविधा गराएको जनाएका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा (१) मा सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा तोकिए बमोजिमको अवस्था र खरिद मूल्यको आधारमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराई गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको विषय दुबै महासंघले स्मरण गराएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अस्वभाविक, कानुनसम्मत नदेखिएका र अव्यवहारिक निर्देशन गर्ने संवैधानिक तथा संघीय निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय गरी त्यस्ता निर्देशनहरुमा पुनरावलोकन गर्न सहजीकरण विश्वास महासंघहरुले जनाएका छन् । ‘मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई परिपत्र गर्दा उपयुक्त विकल्प र सुझाव सहित गर्न समेत अनुरोध गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संस्था दर्ता आफैं गर्ने उद्घोष
गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघले अब संघ संस्था दर्ताको अधिकार स्थानीय तहमा सरकारले जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई संशोधन) को दफा ४७ को उपदफा (३) ले संघ संस्था दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी अधिकार स्वयम् स्थानीय तहलाई प्रदान गरिसकेकाले उपभोक्ता समितिहरु संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान कुनै पनि कानुनी र व्यवहारिक हिसाबले मिल्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएका विषयहरुलाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५बमोजिम संघ संस्था दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी स्थानीय कानुन जारी गरी उपभोक्ता समितिको दर्ता तथा नियमन गर्नु नै उपयुक्त विपल्प देखिएकोले सोही बमोजिम गर्न/गराउन स्थानीय तहलाई महासंघहरुले अनुरोध गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया