हाम्रो नियामकीय कानून भारत, सिंगापुर र अमेरिकाको भन्दा कमजोर छैन । तर, यसको नेतृत्वमा जो पुग्न नहुने मान्छे हुन्, तिनै पुगिरहेका छन् ।
नियुक्तिमै त्रुटि भएपछि असल नियत भएको मान्छे नेतृत्वमा पुग्दैनन् । नियामक निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार त कानूनले नै स्पष्ट गरेको छ । तर, नियामकीय नेतृत्वमा जो पुग्न नहुने मान्छे हुन्, तिनै पुगिरहेका छन् ।
नेपालका सबैजसो नियामक निकायको अधिकार त अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै तुलना गर्न सकिने खालको छ । बैंक, वित्त, बीमा, धितोपत्र, दूरसञ्चार, उड्डयन, विद्युत् जस्ता क्षेत्रका निकायका नियामकको कानून मस्यौदा गर्ने बेलामा नै हामीले विश्वस्तरीय बनाएका छौं ।
मलाई त्यसमा कुनै सन्देह छैन । हाम्रो नियामकीय कानून भारत, सिंगापुर र अमेरिकाको भन्दा कमजोर छैन । तर, यस्ता कानून कार्यान्वयन गर्ने/गराउने निकायमा कस्ता व्यक्ति कसरी पुगिरहेका छन् भन्ने हेर्नुभयो भने समस्याको कारण पत्ता लगाउन सहज हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नर छनोटको हकमा एउटा उच्चस्तरीय छनोट समिति बन्छ । पूर्व गभर्नर र विज्ञ समेत राखेर गभर्नर छनोट गरिन्छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण र बीमा समिति बाहेकका नियामकको छनोट प्रक्रिया ठीक-ठीकै छ । तर, छनोटमाथि प्रश्न उठाउने अवस्था भने आइरहेकै छ ।
नियामकीय निकायको नेतृत्व तहमा बस्नेमाथि संसदीय सुनुवाइ हुने गरेको छैन । संसदीय सुनुवाइ भइदिएमा जस्ता व्यक्ति पनि नेतृत्वमा पुग्ने खालको अवस्था अलिकति सुध्रन्थ्यो कि भन्ने आश गर्न सकिन्छ । तर, संसदीय सुनुवाइ भए पनि स्वार्थका आधारमा मान्छे छान्न थालेपछि त समस्या आइहाल्छ । अहिले न्यायपालिका नै त्यसको उदाहरण हो ।
नियुक्ति गर्दा राजनीतिक दलले स्वार्थ, भाग, कोटा, अंशबण्डा गर्ने जुन परम्परा हामीकहाँ बस्यो, त्यसले नै नियामकीय निकायहरू कमजोर भएका हुन् । यसकै कारण जो काबिल छैनन्, उनीहरू पदका लागि दौडिने अवस्था छ ।
अक्षमहरू मरिहत्ते गर्ने तर विषयविज्ञले दरखास्त पनि हाल्नै नचाहने अवस्था छ । केही ठाउँमा सक्षम व्यक्तिले आवेदन हाल्ने हो भने पनि नियुक्ति गर्नेले पैसा माग्छन् । असल र काबिल मान्छे कहिल्यै पनि पैसा दिएर नियुक्ति लिन्छु भनेर दर्खास्त हाल्न जाँदैन ।
कतिपय निकायमा त महाभ्रष्ट मान्छे पुगेका छन् । नाम लिनासाथ धेरैजसोले ‘ए त्यो त खत्तम’ भन्ने अवस्थाका मान्छेहरू नियामकीय निकायको नेतृत्वमा पुगेका छन् । बैंक, वित्त र दूरसञ्चार सेवाको नियामक निकायमा असाध्यै राम्रो मान्छे चाहिन्थ्यो ।
कम्तीमा सबै नियामकीय निकायको नेतृत्व छनोटमा गभर्नर छाने जसरी प्रक्रिया अपनाउने हो र संसदीय सुनुवाइ गराउने हो भने अलिकति सुधार हुन्थ्यो कि ? धेरै निकायमा मन्त्रीहरूले नै गोजीको मान्छे टिपेर लगिरहेका छन् ।
अहिले व्यवसायीहरू पनि नियामकीय नेतृत्वमा आफ्नै मान्छेहरू लैजान कस्सिने गरेका छन् । कुनै नियामकीय पदमा दरखास्त खुल्यो भने उम्मेदवार भन्दा बढी व्यवसायी दौडिरहेका हुन्छन् । जो उम्मेदवार खडा हुन्छन् ती पनि कुनै व्यवसायीको प्रतिनिधि जस्तो भएर उभिने अवस्था आएको छ । व्यवसायीले लगानी गरेरै नियामक खडा गर्ने अवस्था बनेको छ ।
यही कार्यशैली अघि बढिरहृयो भने अन्ततः राज्य असफल हुन्छ । जुन मुलुकमा सार्वजनिक संस्थाहरू बलियो भए ती स्रोतसाधन कम भए पनि विकसित भएका छन् । जुन मुलुकमा सार्वजनिक संस्थाहरू हाम्रो जस्तै कमजोर भए, ती मुलुकहरू स्रोत सम्पन्न भएर पनि असफल भएका उदाहरण हामीमाझ छन् ।
स्वार्थ लिएर नेतृत्वमा पुग्नेहरूका कारण सार्वजनिक संस्थाहरू कमजोर हुँदै गएका छन् । त्यसैले हामी अहिले असफल राष्ट्र हुने बाटोमा छौं । यो गम्भीर चिन्तन गर्नुपर्ने विषय हो ।
(पूर्व अर्थसचिव खनालसँग अनलाइनखबरकर्मी रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
प्रतिक्रिया