नेकपा एमालेलाई अहिले हेर्दा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ । पार्टी फुटेर कमजोर भएको छ । धनाढ्यहरू एमालेतिरै लागेकोले आर्थिक रूपमा त कमजोर नहोला । व्यापारी, एनजीओ लगायत ठूला-ठूला दातादेखि व्यक्तिगत दाताहरू पनि एमालेतिरै छन् । तर सैद्धान्तिक र राजनीतिक रूपमा भने एमाले धेरै कमजोर भएको छ । उक्त पार्टीको भर्खरै सम्पन्न विधान महाधिवेशनसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरू सरसर्ती पढ्दा यो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
२०४९/५० तिर एमालेसँग एउटा धारिलो र प्रष्ट सैद्धान्तिक धार थियो । यद्यपि उसले उदार लोकतान्त्रिक बजारमुखी धार त समाइसकेको थियो तर पनि तुलनात्मक रूपले ऊ एउटा आशलाग्दो शक्ति थियो । किनकि एमालेसँग उदारीकरण भित्रै पनि मुलुकलाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने केही राजनीतिक दृष्टिकोण पनि थियो ।
२०४६ साल अर्थात् १९९० तिर राजनीतिक रूपमा विश्व नै नयाँ शक्ति सन्तुलनमा पुग्यो । हाम्रो घरेलु माहोल पनि फेरियो-निरंकुश राजतन्त्रबाट उदार लोकतन्त्रमा । बदलिएको राजनीतिक माहोलमा जनताका जनजीविकाका सवाल र समग्र मुलुक विकासको सम्भावनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने एउटा सोच एमालेभित्र बन्दैथियो ।
एमालेको ९ महीने सरकारको कामलाई नियाल्दा उदारीकरणको खाकाभित्र पनि केही जनमुखी आर्थिक आधारका खाका बनाउन खोजेको महसूस गर्न सकिन्छ । अझै पनि ती अवधारणाहरू उहाँहरूको दराजमा कतै थन्किएका होलान् । तर, व्यवहारमा विस्तारै, विस्तारै त्यो स्खलित हुँदै आयो ।
पार्टी त्यतिबेला पनि त फुटेकै हो । संगठन र संस्थाहरू एउटा स्थितिमा पुगेपछि टुट्छन् र फेरि संगठित हुन्छन् । त्यो सामाजिक प्रक्रिया हो । यदि उसका सैद्धान्तिक धार र विचार जनमुखी छन् भने टुटफुटबाट प्राप्त सिकाइलाई राम्ररी संयोजन गरेर अगाडि बढ्दा सामाजिक रूपान्तरणलाई धेरै नोक्सान हुँदैन र त्यसमा दुःख मनाउ गर्न जरूरी छैन ।
एमालेको मूल समस्या सैद्धान्तिक धार ह्रास हुँदै गयो । राजनीतिलाई व्यापारको नाफा-नोक्सानको तराजुमा जोख्न शुरू भयो, भइरहेको छ । अहिले त त्यो उत्कर्षमा छ । आज यस्तो स्थितिमा आइपुग्यो कि सैद्धान्तिक धार बोधो हुँदाहुँदा यही तालले जाने हो भने एमाले केही समयमा भारतको बीजेपी (हिन्दूकरण) हुन्छ भन्ने स्थिति आयो ।
नेतृत्वको देवत्वकरण अर्को चिन्ताको विषय हो । हेर्दाहेर्दै एउटा संस्थाभन्दा व्यक्ति माथि हुन थालिसक्यो । फलाना नभई पार्टी चल्दैन भन्ने भाष्य स्थापित गर्दै जति पनि अधिकारको केन्द्रीकरण गर्ने र उसले जेभन्दा पनि मान्ने परिपाटी शुरू भएको छ ।
दशकौं राजनीतिक संघर्ष गरेका नेताहरू विस्तारै राजनीतिक दास हुन तयार देखिन्छन् । यस्तो देवत्वकरणले एमाले बीजेपीकरणको बाटोमा छ । महाधिवेशनपछि कतै केपी शर्मा ओली मोदी हुन्छन् कि भन्ने चिन्ता, डर र खतरा छ । उसो त यो प्रवृत्ति सबै पार्टीहरूमा झांगिदैछ । त्यसकारण जनता सजक र आलोचनात्मक हुनैपर्छ ।
नेपाल धर्मनिरपेक्ष देश हो । एमाले नेतृत्वले जे बोलिरहेका छन्, जुन खालका कुराहरू बाहिर आएका छन्, त्यसले कतै अब रूपान्तरण हुन बाँकी हाम्रा मूल्यमान्यता र संस्कारलाई हिन्दूकरणतिर फर्काउने हो कि भन्ने आशंका छ । एकातिर सामन्ती सोच अझ हावी हुने, महिला र सीमान्तकृत समुदायको विचार लिंदै नलिने समस्या अझ बढ्छ । कार्यकर्ताको आलोचनात्मक सुझाव सुन्दै नसुन्ने र प्रश्न गर्यो भने उनीहरूको मुखै बन्द गरिदिने अवस्था बनिरहेको छ । म नै सबै हुँ भनिसकेपछि नेतृत्वलाई प्रश्न गरे कारबाहीमा परिने हो कि भन्ने डर एमाले कार्यकर्तामा छ ।
मैले धेरै देशमा काम गर्ने र त्यहाँको समाज बुझ्ने मौका पाएँ तर नेपाल जस्तो धार्मिक र सांस्कृतिक विविधता र सहिष्णुता भएका मुलुक कम छन् । यद्यपि हाम्रोमा धर्म र संस्कृतिका नाममा महिला र सीमान्तकृत समुदाय माथिको विभेद छन् । तर पनि हाम्रा संस्कारहरू एकअर्काप्रति अन्तरसम्बन्धित छन् । यससँग जोडिएका राम्रा पक्ष भए पनि तिनको गलत प्रयोगले धेरै विभेद सृजना गरिएका छन् ।
प्रमुख पार्टीहरू एउटा निश्चित धर्मको खाकाभित्र खुम्चिने हो भने समाज अग्रगमनतर्फ जाँदैन भन्ने कुरा हामीले आफ्नै विगतबाट बुझ्नुपर्छ । चाहे त्यो मठ-मन्दिर बनाउने कुरामा होस्, चाहे एउटा अमूक देवताको नाममा कार्यकर्तालाई नैतिक शिक्षा दिने कुरामा होस् ।
मूल रूपमा महिला र सीमान्तकृत समुदायलाई नैतिक शिक्षाका उर्दी जारी गरेर होच्याउने र अपहेलना गर्ने कुरामा जिम्मेवार तहमा बस्नेले के बोल्नुपर्छ ? के बोल्नुहुँदैन ? भनेर ख्याल पुर्याउनुपर्छ । विगतमा एमालेले राजनीतिक मूल्य, मान्यता र इमानदारीको प्रशिक्षण दिन्थ्यो तर आज उसको नेतृत्वले सामन्ती भाषा प्रयोग गरी नैतिक प्रवचन दिने गर्छ ।
पार्टीको नेतृत्व भनेको व्यक्तिभन्दा संस्था हो, ओली हुन् वा अरू कोही । पार्टीको नेतृत्व पूरै ब्राहृमणकरण र पितृसत्तात्मक भएका छन् । पशुपतिमा बस्ने पुजारीले मन्दिरमा जानेहरूलाई पूजा कसरी गर्दा अमूक देव खुशी हुन्छन् र वरदान दिन्छन् भनेर सिकाए जस्तो गरिरहेका छन् नेताहरू । दृश्य योभन्दा फरक देखिंदैन ।
सिंगो पार्टीको लगाव त्यता गइसकेपछि के हुन्छ ? अब ठूलो पार्टी भएर राज्य सत्तामा आउँछ आउँदैन, त्यो फरक कुरा हो तर यदि आयो भने धर्मनिरपेक्षता र छुवाछूतका मुद्दाहरू कहाँ जान्छन् ? जातीय, धार्मिक, भौगोलिक, आर्थिक लगायत विभिन्न स्वरुपका हिंसा र हेलाहोचो भइरहेको छ, त्यो कहाँ जान्छ ? यो सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो ।
अहिलेको संविधानले यी मुद्दाहरूमाथि छलफल, समाधान र सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेको छ । व्यवहारमा न विकासको खाका आइरहेको छ न समाजवादको । समाजवादउन्मुख संविधानको विकासे खाका र अर्थनीति के हो ? त्यो छैन । हिजोकै पुराना संरचनाहरू र मक्किएको योजना आयोग जस्ताको त्यस्तै छ र उसले त्यही परम्परावादी ढर्राका विकासे योजना ल्याउँछ । यी सान्दर्भिक नै छैनन्, सान्दर्भिक नभएपछि लागू हुन सक्दैन । राज्यका रूपान्तरित हुनुपर्ने पुराना संरचनाहरू दलभित्र पनि गुटका अयोग्य कार्यकर्ता भर्तीकेन्ऽ बनिरहेका छन् ।
संविधानमा राज्यको खाका कल्याणकारी, समाजवाद उन्मुख, समावेशी राज्य प्रणाली लगायत विभिन्न शब्दहरू चयन गरेर राखिएको छ । तर त्यसलाई अवधारणागत रूपमा व्याख्या-विश्लेषण गर्ने, नीति र कार्यक्रममा ढाल्ने काम भएको छैन । यो कामको लागि नेतृत्व गर्न जनताले एमालेलाई बहुमत दियो । आखिर भयो के त ? त्यो हाम्रो अगाडि छँदैछ ।
पार्टीको जीवनमा विरलै आउने त्यस्तो मौकालाई एमालेले गुमायो । यति मात्र होइन, उसले गिजोलेको राजनीतिक प्रक्रियालाई सम्हाल्न अहिले अन्य पार्टीको समेत समय खर्च गराइरहेको छ । एमालेको नेतृत्वमा राजनीतिक प्रक्रियाले सिर्जना गरेका विकृतिहरूलाई पुछपाछ, सरसफाइ र टालटुल गर्दै अहिलेको सरकारको समय बितेको छ । एमाले आफू पनि नगर्ने, अरूलाई काम गर्ने वातावरण पनि नदिने भएर हिंड्न थाल्यो ।
महिलाका मुद्दा र पश्चगामी प्रशिक्षण
महिलाहरूको सवालमा पनि चित्त बुझाउने ठाउँ छैन । ३३ प्रतिशत नयाँ मुद्दा होइन तर पनि लागू हुने सम्भावना देखिंदैन । यो मुखले भनेर यसो एउटा दुइटा कमिटीमा यसो टाकनटुकन आफ्ना गुटका मानिस राखिदिएर हुने कुरा होइन ।
संख्यात्मक रूपमा ३३ प्रतिशत पुग्नु मात्रै पनि ठूलो होइन । यहाँ ३३ प्रतिशतको टाउको गन्ने कि उनीहरूको विचार मान्ने ? विचार मानिएको त पाइँदैन । संविधानसभामा थिए र अहिले पनि संसदमा करीब करीब छन् । ‘चूप लाग, तिमीहरू ट्याउँ ट्याउँ नगर’ भन्ने त त्यही आखिर नेतृत्व नै होइन र ?
एउटा सामन्ती परिवारमा बाबुले छोरीलाई, दाजुले बहिनीलाई वा ससुराले बुहारीलाई गाली गरे जस्तो भइरहेछ पार्टीका महिला सहकर्मीसँगको व्यवहार । विस्तारै गलत र विभेदपूर्ण वातावरण संस्थागत गर्ने परिपाटी बनिरहेको छ । यो एकदमै सामन्ती, पुरातनवादी, कुनै पनि सोच र संरचनामा कुनै पनि सहअस्तित्वको गुञ्जायस नभएको पश्चगामी प्रशिक्षण हो ।
एमालेभित्र महिला पहिलाभन्दा तुलनात्मक रूपमा चूपचाप देखिन्छन् । महिला नेतृहरू या त बोल्न नचाहेका हुन् या त बोल्न नसकेका हुन् वा बोल्ने कुनै एजेण्डै सकिएको हो । एजेण्डा त ज्यूँकात्यूँ छन् । समाधान भएका छैनन् । या त बोल्न डराएको हो या त नबोल भनेर चूप लगाइएको हो ।
उनीहरूलाई मुख बन्द गराइदिएको हो कि अथवा म बोलें भने मैले अहिले पाएको सुविधा र अवसर पनि गुम्छ भन्ने डर सिर्जना गरिएकोले महिला नेतृहरू नबोलेका हुन् । त्यो म जान्दिनँ उहाँहरू नै जान्नुहुन्छ । तर, केही त हो । केही होइन भने किन तुलनात्मक रूपमा कनिष्ट पुरुषहरू संवादमा सहभागी हुन्छन् र आफ्ना कुरा प्रष्टसँग सार्वजनिक रूपमै राख्छन् ? तर महिलाको त्यो स्थिति देखिंदैन र मुद्दाहरू अगाडि बढिरहेका छैनन् ।
एमाले क्षयीकरणका मोड
२०५१/५२ सालसम्म सैद्धान्तिक रूपमा एमाले सबल थियो । किनकि त्यतिबेलाको नेतृत्व खारिएको, तुलनात्मक रूपमा पारदर्शी, परिपक्व र इमानदार थियो । २०५४ सालमा पार्टी फुटेपछि एकातिर संस्थागत संरचना कमजोर भयो भने अर्कोतिर एनजीओकरण र दलालीकरण हुँदैगयो । बजार हावी हुन थाल्यो ।
पार्टीका निर्णयहरूमा पैसाको प्रभाव र गुटगत साँठगाँठ हावी हुन थाल्यो । हिजो राजनीतिमा मूल्य, मान्यता र दर्शनका कुरा हुन्थे, अब ठेक्कापट्टा, घूसपैठ, कमिसन र पैसाका कुरा हुन थाले ।
हिजो सांगठनिक कामको आधारमा हुने मूल्यांकन अहिले कार्यकर्ताको पैसा र पहुँचको आधारमा हुन थालेको छ । जनताका समस्याप्रति संवेदनशील र जनस्तरमा जोडिएका नेताहरूको मूल्यांकन हुन छाडेको छ भने तस्कर र दलालसँग नजिक नेताको प्रशंसा र उच्च मूल्यांकन हुन थालेको छ ।
पहिला पार्टीले राजनीतिक मुद्दाहरूको नेतृत्व गरेका थिए । राजनीतिक पार्टी एउटा राजनीतिक विचारद्वारा निर्देशित थियो । तर २०५१/५२ सालपछि राजनीतिक पार्टीहरू एनजीओकरण भए । हामीलाई थाहा छ- धेरै अगाडिदेखि एमालेको महाधिवेशन एनजीओहरूले चलाइरहेका छन् ।
एमालेलाई उदाहरणको रूपमा लिइरहेका छौं, सबै पार्टीहरूको थोरबहुत त्यही नै हो । एमालेमा अलि बढी छ, अलिक चरम स्थितिमा पुगेको छ । अरू पछि-पछि आउँदैछन् । पार्टीहरूले समाज विकासमा एनजीओको भूमिका प्रष्ट पारिदिनुपर्नेे, मुलुकको कुन ठाउँ र क्षेत्रमा गैससको भूमिका सान्दर्भिक छ भनेर दिशानिर्देश, अनुगमन र आवश्यक पर्दा नियन्त्रण पनि गर्नुपर्ने हो ।
उदारवादी राजनीतिक प्रणाली अपनाइसकेपछि एनजीओ बन्द गरेर त हुँदैन । यिनीहरूको आफ्नै भूमिका हुन्छ । तर हामीकहाँ भइदियो उल्टो- एनजीओले राजनीतिक पार्टीहरू चलाइदिन थाले, नेताहरूलाई चुनाव जिताइदिन थाले । कूटनीतिक भूमिकामा हस्तक्षेप गर्न थाले, न्यायालय लगायत राज्य र पार्टी संरचनाका कुर्सीहरू धमाधम किनिदिन थाले ।
ट्रेड युनियन, महिला संगठन, विद्यार्थी संगठन, युवा संगठन, किसान संघ लगायत पार्टीका जनवर्गीय संगठनलाई एनजीओले लगानी गर्न थाले । यसले विस्तारै राजनीतिक धारमा खिया लाग्दै गयो । एनजीओको धार, एनजीओ दलालीकरणको धार धारिलोे हुँदै प्रभावकारी हुँदै आयो ।
पछि गएर बढी चन्दा दिने, चुनाव जिताउने, सांसद बनाउन सघाउनेलाई राजदूतमा नियुक्ति दिन थालियो । यस्तो विकृति पार्टीभित्र फस्टाइरहेका छन् । दलको प्राथमिकीकरण बदलिइरहेका छन् । हेरौं त- संघीय होस् वा प्रदेशमा एनजीओलाई प्रयोग गरी आउने सांसदहरू कति छन् ?
एनजीओमा लागेकाहरू राजनीतिमा आउन हुन्न भन्न खोजेको होइन । कसरी राजनीतिक पार्टीको सैद्धान्तिक धारमा खिया लाग्दै गयो र उदारवादी बजार केन्द्रित मूल्यमान्यता र दर्शन हावी हुँदै राजनीतिक दर्शनलाई निल्न थाल्यो ? यसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिंदैन । यो पछिल्लो दुई-चार वर्ष अगाडिबाट शुरू भएको होइन । ३० वर्षदेखिको यात्रा हो, यो ।
विस्तारै विस्तारै राजनीतिक धार बोधो हुँदै गैर-राजनीतिक धार धारिलो हुँदै आउँदा अहिले हरेक कुरा एनजीओको स्पोन्सरसिपमा हुन्छ । एनजीओको पैसा त्यसै त फल्दैन, कहाँबाट ल्याउँछ ? विदेशी दाताबाट ल्याउने हो । म आफैं विदेशी संस्थामा काम गरेर कतिपय एनजीओलाई अनुदान-फन्डिङ गरेको मान्छे हुँ र मेरा आफ्नै अनुभव छन् ।
स्वीकृत अनुदानको अनुगमन र लेखा परीक्षण गर्दा त्यो फण्ड कहाँ गयो भनेर खोज्दा कारबाही पनि गरेको छु । बझाङका दलितको लागि भनिएको अनुदान काठमाडौंका महँगा गैसस हाकिमका घरभाडा र विदेश भ्रमणमा खर्च भएको पाएँ ।
साबिकका गाविसमा निर्वाचित महिला र सीमान्तकृत सदस्यको लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिमको रकम गैससका हाकिम संलग्न पार्टीका कार्यकर्तालाई चुनाव खर्च गरेको पाएँ । ती हाकिममध्ये कैयौं त अहिले सिंहदरबार र प्रादेशिक दरबारहरूमा जनताको करबाट आफ्नो विलासी जीवन खर्च चलाइरहेका छन् । तर ती दलित, सीमान्तकृत र महिलाको जीवनमा तात्विक परिवर्तन त भएको छैन ।
बरु जनताका छोराछोरी खाडी मुलुक र भारतमा यिनै दलाल नेतालाई पाल्न पसिना बगाइरहेका छन् । यो सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक विभेदपूर्ण विरोधाभासको जिम्मा कसले लिने ? यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता उदाहरण धेरै छन् ।
राजनीतिमा दलालीकरण
अर्को पक्ष बजार हेरौं । बजार भन्नाले एनजीओ पनि होइन, राजनीतिक पार्टी पनि होइन, यो त पूँजी बजार हो । एनजीओका मान्छेहरू र राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू एउटा तहमा गइसकेपछि उनीहरू नाफामुखी बजारतिर लाग्न थाले । ठेकेदार हुने, ठेकेदारका दलाल हुने, रियल स्टेटमा छिर्ने, म्यानपावरका नाममा मानव तस्करीलाई मलजल गर्ने, उपभोक्ता समितिहरू मार्फत बैंकिङ सेक्टरमा छिर्ने ।
जता जता पैसा छ, त्यतातिर छिर्ने । राजनीतिक मूल्यमान्यता छोडेर बजारको मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्न थाले । अब तुलना हुन्छ- कुन मूल्यमान्यताले फाइदा हुन्छ ? स्वाभाविकै रूपमा पैसातिर गएपछि नाफामुखी बजारले फाइदा हुने भयो । आज-भोलि गर्दागर्दै सानोतिनोे दलाल भइन्छ, अनि अलि ठूलो दलाल भइन्छ लोभ बढ्दै गयो र सिट किन्न थालियो ।
अदालतको सिट किन्ने कि राजनीतिक सिट किन्ने ? संसदको सिट किन्ने कि कूटनीतिक सिट किन्ने ? यसरी विकास भएको हो राजनीतिमा दलालीकरण । यो सबै जेलिएको छ । एनजीओले मात्रै गर्यो अथवा पूँजीबजारले मात्रै गर्यो अथवा ठेकेदारले मात्रै गर्यो भन्दा पनि यो सबै जेलिएको छ । यसको सञ्जाल छ अनि त्यो सञ्जाललाई राजनीति संरक्षण छ बन्ने कुरा त घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ सबैलाई ।
यसमा शुरूमा एमाले अरू पार्टी भन्दा उदार भएर आइदियो । अलिक खुल्ला पनि भइदियो । र एमालेको शुरुमा चमक र माहोल थियो, त्यसले २०५१/५२ पछि पनि ठूलो पार्टी भएर आयो । त्यसपछि एमालेको रणनीति के भइदियो भने विभिन्न क्षेत्रमा मान्छे घुसाउने ।
मान्छेहरू छिराइसकेपछि राजनीतिक संगठन गर्ने भन्दा बजारीकरणको संगठन अर्थात् नाफामुखी संगठन बनाउनतिर लाग्ने भयो । परिमाणतः राजनीतिक काम गर्न राजनीतिक संगठन चाहियो । बजारमुखी संगठन गर्न दलाल चाहियो । यसरी दलालीकरण हुँदै-हुँदै गयो । यो सबै एक-दुई वर्षमा भएको होइन, यो लामो कालखण्डमा भएको हो ।
अहिले एमालेभित्र फस्टाएको विकृति वर्षौंदेखि अगाडि बढ्दै आएको दलालीकरण प्रक्रियाको नतिजा हो । यसले राजनीतिक धारलाई बोधो बनाउँदै अर्को धारलाई तिखो बनाउँदै यस्तो परिणाम निकाल्न भूमिका खेल्दै आयो ।
एमालेबाट आश गर्ने स्थिति छैन
अब एमालेबाट आश गर्ने स्थिति छैन । भोलि सुध्रिन पनि सक्छ । महाधिवेशन आउँदैछ । मान्छेलाई जहिले पनि सुध्रिने मौका छ । उनीहरूले गल्ती मनन गरेर सुध्रने इच्छाशक्ति देखाए भने सुध्रन पनि सक्छन् । सुध्रियो भने आशा गर्न सकिएला । तर अहिलेकै तालमा आफूलाई सच्याउने प्रयास गरेन भने एमालेबाट आश गर्न सकिन्न ।
एमालेको अहिलेको नेतृत्व संविधान खत्तम पार्न लागेकै हो विगत दुई तीन वर्षदेखि त्यो सम्भव भएन । एमालेको नेतृत्वमा वा एमालेले फेरि जिम्मा पायो भने संविधान जोगाउँछ भन्नेमा ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । चिन्तनमा दलालीकारण, नेतृत्व निर्माणमा दलालीकरण, व्यवहारमा दलालीकरणबाट व्यवस्था राम्ररी अगाडि बढ्न सक्दैन ।
तथापि, अझै पनि समय छ । एमाले कार्यकर्तालाई दशौं महाधिवेशनमा आफूलाई राम्रोसँग सुधार गर्दै हिजोकै धारमा ल्याउने अवसर छ । पार्टी नेतृत्वलाई सबक सिकाउने, प्रश्न गर्ने, आलोचनात्मक रूपले विश्लेषण गर्ने र पार्टीलाई उसको मूल्यमान्यतामा ल्याएर अझै पनि एमाले यो मुलुकको भविष्य हो, एमालेले मुलुकमा भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सक्छ भन्ने आश जगाउने मौका अहिलेको महाधिवेशनमा छ ।
एमालेभित्र योगदान गर्ने थुप्रै हुनुहुन्छ । उहाँहरू पनि विकल्प हुनुपर्छ । विकल्प हुँ भन्नेहरू पनि तयार भएर जानु पर्यो । त्यो खालको सम्भावना अझै पनि हराएको छैन । तर, आश धेरै कम छ । किनभने जुन खालको माहोल बनिरहेको छ यो माहोल फेरिएन भने आशा कम छ । राजनीति हो माहोल नफेरिएला भन्न सकिन्न ।
प्रतिक्रिया