श्री गढीमाई राष्ट्रिय दैनिक इपेपर पिडिएफमा पढ्नुहोस

neelambads

अदालतको घेराबन्दीमा राजनीति

955 SHARE:

हाम्रो इतिहाससँग जोडिएको एउटा भनाइ छ- ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू ।’ पछि राणाहरूले न्यायको तालाचाबी आफ्नो मुट्ठीमा राखे । ३० वर्षे पञ्चायती कालको उत्तरार्धसम्म न्याय हुकुम प्रमाङ्गीमा निहित थियो । त्यसपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछि न्यायको सम्पादन अदालतले गर्न थाल्यो । सर्वसाधारणसम्मले न्याय पाउने कानूनी प्रावधानहरू भए पनि संसदीय व्यवस्थामा पीडित जनताले अदालतबाट वास्तविक न्याय पाउन सकेनन् ।

यहाँसम्म कि दश वर्षको जनयुद्ध र मधेश लगायतका आन्दोलनपछि स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि न्याय जनसर्वसाधारणका लागि आकाशको फल आँखातरी मर जस्तै बन्न पुग्यो । पछिल्ला घटनाक्रमले सिंगो व्यवस्थाको एक स्वतन्त्र अंगको रूपमा रहेको न्यायपालिका पनि व्यवस्थाका अन्य अंग व्यवस्थापिका र कार्यपालिका जस्तै भ्रष्ट, नालायक र निकम्मा बन्न पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ । घटनाक्रमहरूले राजनीतिक नै अदालतको घेराबन्दीमा परेको व्याख्या गर्नेहरुलाई सजिलो बनाइदिएको छ ।

शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र सन्तुलनको मान्यता अनुसार संसदीय लोकतन्त्रमा ‘न्याय नपाए अदालत जानू’ भन्ने मान्यता स्थापित छ । तर, तीव्र राजनीतीकरण, दलीयकरण र दलालीकरणका कारण न्यायालय अर्थात् अदालतले सत्य र न्यायको पक्षमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्छ भन्नेमा गम्भीर आशंका, अविश्वास र संशय पैदा हुन पुगेको छ ।

न्यायपालिकाले कार्यपालिकामा आफ्नो हिस्सा खोज्न थालेपछि र कतिपय न्याय निरूपणमा सेटिङको प्रभाव देखिन थालेपछि अब अदालत जाँदा पनि न्याय पाउने स्थिति रहेन । अदालतका कार्यसम्पादनहरू सत्ता, शक्ति र पैसाबाट प्रभावित बन्न पुगेका धेरै दृष्टान्त छन् । यहाँसम्म कि राजनीतिक नेतृत्वहरूका कमजोरी तथा कपितपय मुद्दाहरूलाई देखाएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरहरूले उनीहरूसँग अपारदर्शी लेनदेन तथा निरन्तर रूपमा ब्ल्याकमेलिङ गर्दै आएका छन् ।

जनयुद्धकालीन मुद्दादेखि भ्रष्टाचारका मुद्दामा शुभलाभका लागि बार्गेनिङ हुने गरेको र आपसी लेनदेनमा (सेटिङ) मुद्दाहरूलाई निष्क्रिय र निष्प्रभावी तुल्याउने गरेका कुराहरू पनि बाहिरिएका छन् ।

पछिल्ला घटनाक्रमहरूलाई हेर्ने हो भने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गर्ने प्रायः काम अदालतले गरिरहेको छ । यस्तो देखिएको छ कि नेपाली राजनीतिको सम्पूर्ण कमाण्ड अहिले अदालतको हातमा पुगेको छ

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको कार्यसम्पादनलाई संवैधानिक प्रावधान र मान्यता अनुसार चेक एण्ड ब्यालेन्सको भूमिकामा हिंडाउन न्यायपालिकाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । एकले अर्काको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने र सम्मान गर्ने मूल मान्यता रहेको हुन्छ । तर, पछिल्ला घटनाक्रमहरूलाई हेर्ने हो भने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गर्ने प्रायः काम अदालतले गरिरहेको छ । यस्तो देखिएको छ कि नेपाली राजनीतिको सम्पूर्ण कमाण्ड अहिले अदालतको हातमा पुगेको छ । प्रायः राजनीतिक निर्णयहरू अदालतले गरिरहेको छ ।

यो व्यवस्थापिका र कार्यपालिका तथा राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमताको परिणाम पनि हो । अदालतले स्वतन्त्र न्यायालय भन्दा पनि राजनीतिक शक्ति केन्द्रको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न थालेपछि नेपाल अब न्याय हराएको देशको रूपमा बद्नाम हुने क्रममा छ । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, पद्धतिमा क्षयीकरण हुन पुगेको छ । घुमाईफिराई अहिलेको लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थालाई कमजोर र असफल पार्ने षड्यन्त्रमूलक प्रयासहरू भइरहेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुईपटकसम्मको संसद विघटन, अदालतबाट संसदको पुनर्स्थापना तथा परमादेशबाट कांग्रेस सभापतिको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिदेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेरलाई मन्त्रीको कोटा छुट्याउने र त्यसमा उनका आफन्त गजेन्द्र हमाललाई मन्त्रीमा नियुक्ति गर्नेसम्मका घटनाक्रमले मौजूदा व्यवस्था र संविधानलाई नै असफल बनाउन भूमिका खेलेको प्रष्ट छ ।

छोटोमा भन्नुपर्दा, राजनीति भनेको सेवा हो, व्यवसाय होइन । व्यापार व्यवसायको क्षेत्र त अरु छन् । त्यस्तै न्यायालय भनेको न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने हो, स्वतन्त्रतापूर्वक कानून र संविधानका आधारमा निष्पक्ष रूपमा त्यसको सम्पादन गर्ने हो, सौदाबाजी गर्ने थलो र निकाय होइन । तर, यहाँ ठीक उल्टो भइरहेको छ । यसका लागि राजनीतिक दल, तिनका प्रमुख नेताहरू र न्यायालयका प्रमुखहरू नै मुख्य रूपमा जिम्मेवार छन् ।

आफ्नो बचाउ र निहित स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिमाथि व्यवसाय र न्यायालयमाथि सौदाबाजी गर्छन् । व्यवस्थाका तीनवटै अंग उत्तिकै भ्रष्ट, निकम्मा, नालायक छन् भन्ने दृष्टान्तहरू उल्लिखित घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् । परिणामतः समग्र व्यवस्थाप्रति जनताको असन्तुष्टि, आवेग र आक्रोश चुलिएको छ । जनतालाई व्यवस्थाकै विकल्प खोज्ने स्थितिमा पुर्‍याउनुमा अहिलेकै प्रमुख राजनीतिक पार्टी र नेताहरूको मुख्य भूमिका रहनु बडो विडम्बनापूर्ण यथार्थ हाम्रासामु खडा हुन पुगेको छ ।

मुलुकको राजनीति यतिसम्म तल्लो स्तरमा गिरिसकेको छ कि नेताहरू जनता, कार्यकर्ताको खबरदारीलाई समेत लत्याएर आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिका लागि कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । हमाल प्रकरणले त्यो कुराको पुष्टि गरेको छ । चौतर्फी खबरदारी हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले गैरकानूनी रूपमा गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्रिमण्डलमा आफ्नो दुईजना भाग मागेका थिए । यसअघि पनि संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा उनले आफ्नो भाग लिएको कुरा सार्वजनिक भएकै हो ।

प्रधानन्यायाधीशले यसरी कोटा र चोटाको राजनीति गर्न मिल्छ ? चौतर्फी आलोचना र दबाबपछि हमालले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए पनि विषय र स्थिति निकै गम्भीर छ ।

न्यायपालिकाको प्रतिनिधि कार्यपालिकामा सदस्य रहने प्रावधान प्रायः संसारका कुनै पनि देश र व्यवस्थामा हुँदैन । तर, नेपालमा भने हमाल प्रकरणहरू हुँदै आएका छन् । किन पटकपटक गैरसांसद, कर्मचारी र निर्वाचनमा पराजितहरूलाई शासनसत्तामा पुर्‍याइन्छ ? के यो लोकतान्त्रिक चरित्र, प्रक्रिया र पद्धति हो ? यो निकै गम्भीर प्रश्न हो ।

यो यतिबेला आम नागरिकको प्रश्न पनि हो । यसको जवाफ कसले दिने ? विधिको शासनमाथि हमला किन ? संविधानमा गैरसांसदलाई पनि मन्त्री बनाउने शर्तसहितको व्यवस्था छ । तर, निहित स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा बेचिखाने व्यवस्था छैन । संविधानको धारा ७८ को १ मा भनिएको छ– ‘धारा ७६ मा जेसुकै कुरा लेखिएको भए पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पनि मन्त्रीमा नियुक्त गर्न सकिनेछ । नियुक्ति भएको ६ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्य भइसक्नुपर्नेछ । नभए स्वतः मन्त्री पद खारेज हुनेछ ।’

अमेरिकामा सांसद मन्त्री बन्न पाउँदैनन् । गैरसांसद नै मन्त्री हुने व्यवस्था छ । सांसदलाई नीतिनियम बनाउने जिम्मा हुन्छ । चीनमा एकदलीय व्यवस्था छ । कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष नै राष्ट्रपति हुने व्यवस्था छ । पार्टीकै निर्णयले निश्चित कार्यकालको लागि मन्त्री मनोनीत गर्छन् । यसरी विभिन्न देशमा फरकफरक खालको व्यवस्था र अभ्यास रहेको पाइन्छ । कतिपय देशमा राष्ट्रपतिमा सबै अधिकार निहित हुन्छ । आफ्नो मान्छेलाई पनि मन्त्री बनाउन पाउँछन् । राम्रो काम नगरे फिर्ता बोलाउँछन्, बर्खास्त गर्छन् ।

तर, नेपालमा शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तमाथि भद्दा मजाक गर्दै भद्रगोल स्थिति खडा गरिएको छ । यहाँको संसदीय व्यवस्था भारतीय र बेलायती स्वरूपका छन् । यहाँको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका नै सर्वोच्च अंगको रूपमा छन् । तीनवटै अंग शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित रहेका हुन्छन् । एकले अर्काको क्षेत्राधिकारलाई सम्मान गर्छन्, हस्तक्षेप गर्दैनन् । कार्यको हिसाबले अलग–अलग भए पनि एकले अर्कालाई नियन्त्रण गरेको हुन्छ ।

संविधान र कानून विपरीत व्यवस्थापिकाले कानून बनायो भने अदालतले बदर गर्छ, हस्तक्षेप गर्छ । कार्यपालिकाले गैरकानूनी काम गर्‍यो भने व्यवस्थापिकाले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउन सक्छ । न्यायपालिकाले गैरकानूनी काम गर्‍यो भने महाअभियोग लगाएर हटाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था हुन्छ । शक्तिपृथकीकरणको मर्म र सिद्धान्त विपरीत राज्यका तीनवटै अंग हिंड्न पाउँदैनन् ।

विधिको शासन विपरीत चल्यो भने देशमा अराजकता र अस्थिरता पैदा हुन्छ । बाहिरी हस्तक्षेप बढ्छ । राष्ट्रियतामाथि खतरा उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि व्यवस्था आफैंमा राम्रो हो । व्यवस्था असल वा खराब हुँदैन । यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरामा भरपर्छ । तर, व्यवस्था राम्रो हुँदाहुँदै विधिको शासनलाई नै ओझेलमा पार्ने गरी न्यायपालिका र कार्यपालिका कानून विपरीत भागबन्डामा चल्नु व्यवस्थामाथि खतरा मडारिनु हो ।

भागबन्डाको राजनीतिले देश हैरान छ । संघीयताको गलत अभ्यास र प्रयोगले लोकतन्त्र खतरामा छ । राजनीतिक दल अप्ठ्यारोमा छन् । राजनीतिक व्यवस्था संकटमा छ । हुँदाहुँदा न्याय, मुक्ति, समानता, स्वतन्त्रता र अधिकारको कुरा पनि कोटा र चोटाको आधारमा हुन थालेको छ । जात, धर्म, पैसा र पावरको भरमा हुन थालेको छ । कस्तो विडम्बना ? अदालतबाट न्याय पाउन समेत कुनै न कुनै त्यसमा पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सदस्य हुनै पर्ने जस्तो अवस्था भइसकेको छ । योभन्दा ठूलो असफलता यो व्यवस्थाको अरु के हुन सक्छ ?

जब जनताले व्यवस्था र तिनका निकायबाट न्याय, समानता र सम्मान पाउँदैनन्, स्वाभाविक रूपमा विद्रोह गर्छन् । विद्रोही जन्मिन्छन्, अस्थिरता उत्पन्न हुन्छन् । जनताको विद्रोहले व्यवस्थामा सुधार पनि ल्याउँछ र व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन पनि । इतिहास साक्षी छ ।

मौजूदा व्यवस्थालाई सुधार्ने कि आमूल परिवर्तनको राजनीतिक कोर्सतिर अगाडि बढ्ने यही दोसाँधमा मुलुक यतिखेर खडा छ । न्याय नपाए अब जनतामा जाने ? यही सबाल खडा हुन पुगेको छ । व्यवस्थाका तीनवटै अंगमाथि जनताको निगरानी, नियन्त्रण र हस्तक्षेपको प्रावधान सहितको राजनीतिक प्रणालीको निर्माण गर्न जरुरी छ । अनि मात्र व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका जनतातिर फर्किन्छन्, जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुन्छन् ।

त्यसतर्फको पहिलो स्टेप हुन सक्छ– प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको प्रतिबद्धता । यो किन पनि आवश्यक छ भने एकजना चोलेन्द्रको राजीनामा नै समस्या समाधानको अस्त्र बन्न सक्दैन । लोकतन्त्रीकरणको आन्दोलनले पनि पुनर्संरचना गर्न नसकेको अदालतको सुधार र पुनर्संरचना गर्ने अवसरको रूपमा हामीले अहिलेको परिघटनालाई बुझ्नुपर्छ ।

त्यसैले न्यायालयको सुधार र पुनर्संरचनासम्म पुगेर यो आन्दोलन रोकिनुपर्छ । होइन भने एउटा चोलेन्द्र हटाए पनि यस्ता प्रवृत्तिको उत्पादन गर्ने कारखाना भने उत्पादन प्रक्रियामा सक्रिय रहिरहनेछ ।



COMMENTS

 


thedesigners7
Name

news,1019,tech,3,अर्थ,5,कृषि,11,फिचर,6,भिडियो,5,विचार,8,विचित्र खबर,5,विज्ञान प्रविधि,6,विशेष,8,समाचार,7,सम्पादकीय,5,
ltr
item
श्री गढीमाई राष्ट्रिय दैनिक: अदालतको घेराबन्दीमा राजनीति
अदालतको घेराबन्दीमा राजनीति
https://www.onlinekhabar.com/wp-content/uploads/2020/07/rajesh-bidrohi.jpg
श्री गढीमाई राष्ट्रिय दैनिक
https://www.shreegadhimaidaily.com.np/2021/11/blog-post_38.html
https://www.shreegadhimaidaily.com.np/
https://www.shreegadhimaidaily.com.np/
https://www.shreegadhimaidaily.com.np/2021/11/blog-post_38.html
true
8891381760893256154
UTF-8
अन्य अपडेटसहरु केही भेटिएन सबै हेर्नुहोस् विस्तृतमा पढ्नुहोस उत्तर Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS सबै हेर्नुहोस् सिफारिस गरिएको LABEL ARCHIVE खोज्नुहोस् ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy