१० भदौ, वीरगञ्ज । पर्साको पर्सागढी नगरपालिका-२ कटानीका रामबहादुर मिजार ३५ वर्षदेखि एकै ठाउँमा बस्दै आएका छन् । तर, उनी बसेको जमिन उनको नाममा छैन । जंगल छेउमा बसेका उनले पाँच कठ्ठा जमिन चर्चेर उपभोग गर्दै आएका छन् ।
‘३५ वर्ष भयो यो ठाउँमा बसेको, पाँच वटी छोरीको विवाह यहीबाटै गरें’ उनले भने, ‘नागरिकता छ, भोट पनि हाल्ने गरेको छु तर जमिन आफ्नो नाममा छैन ।’
सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठन गरेका आयोगका प्रतिनिधि आउँदा समस्याबारे जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो उनको छ ।
उनी जस्तै समस्यामा जीतबहादुर थिङ पनि छन् । लामो समयदेखि उपभोग गर्दै आएको जमिनको लालपुर्जा उनीसँग छैन । ‘अन्त जाउ भने बस्ने ठाउँ र खेती गर्ने जमिन छैन । त्यो पनि बुढेसकालमा कता जानु ?’ उनी भन्छन् ।
गाउँकै जग्गनाथ तिवारीको भने फरक खालको समस्या छ । वि.स.२०४२ सालमा उनले खरिद गरेको १० कठ्ठा जमिन उनको नाममा छैन । पटक-पटक गठन हुने आयोगले आव्हान गर्दा उनी पनि समस्या समाधान हुने आशा बोकेर फाराम भर्छन् । तर उनको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ ।
तिवारीले किनेको सहित केही जग्गाको नापजाँच गरेर फिल्डबुक भरिएको रहेछ । तर त्यसपछिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । पछि गाउँकै विमलप्रसाद घिमिरे भन्नेले आफ्नो नाममा गराएका रहेछन् । गाउँलेले थाहा पाएपछि मुद्दा मामिला गरे । अड्डा अदालत धाए ।
‘१० कठ्ठा जग्गा किनेको हो, हकभोग गरेको पनि ३७ वर्ष भइसक्यो।’ उनले भने ‘दर्ता, श्रेस्ता, लाल पुर्जा कायम हुन सकेको छैन ।’
अघिल्ला २१ आयोग जस्तै हालै सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगको पर्सा जिल्ला अध्यक्ष तवरेज अहमद सहितको टोलीलाई उनले आफ्नो समस्या सुनाए । भूमि आयोग पर्साको टोली अघिल्लो आयोगले अधुरो छोडेको कामलाई पूर्णता कसरी दिन सकिन्छ भनेर पर्सागढी- २ पुगेको थियो ।
वडा नं २ का अध्यक्ष विरेन्द्र महतोका अनुसार कटानी, शान्तिटोल र वडा नं १ को जमुनाटोलमा वर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएका मानिसको आफ्नो जमिनको लालपुर्जा छैन । स्थानीय अगुवाहरुका अनुसार २०३५ सालतिर जंगल फडानी गरेर यी बस्तीहरु बसेका थिए ।
३६ जनाले लिए लालपुर्जा, अरुले पाएनन्
आयोग गठन हुने, फाराम भर्न लगाउने काम भने विगतदेखि नै हुँदै आएको छ । तर ती गाउँको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
स्थानीय बालकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार वि.स. २०५८ सालमा तत्कालीन सुकुम्बासी आयोगले ३६ जनालाई लालपुर्जा नै दिएको थियो । नाचगान गर्दै जग्गा नापी गरेर जानेलाई फुल माला लगाएर विदाई गरेको समेत उनी स्मरण गर्छन् ।
एक व्यक्तिले भूमिहीन सुकुम्बासीले उपभोग गर्दै आएको १३ विगाहा जमिन आफ्नो र परिवारको नाममा गरेको थाहा पाए । जरा उखेलेर बसेकालाई विल्लिबाठ पार्न खोजेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरे । लालपुर्जा वितरणको काम रोकियो । तत्कालीन आयोग खारेज भएपछि काम अघि बढ्न सकेन ।
‘आयोग गठन हुन्छ, फाराम खोल्छन्, हतार-हतार गएरर फाराम भर्यो । अब त होला भन्यो, हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भनेको जस्तै हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘मालपोत र नापी कार्यालयमा गएर नापी भएको नक्सा कहाँ छ ? फिल्ड बुक कहाँ छ ? स्रेस्ता कहाँ छ ? निर्णय कहाँ छ ? भनेर खोज्यो भने भेटिदैन ।’
स्थानीय कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म पटक-पटक धाउँदा पनि लालपुर्जा प्राप्त नभएको गुनासो उनको छ ।
भूमि आयोग पर्साका अध्यक्ष अहमदले यसअघिका आयोगले छोडेका अधुँरो काम अघि बढाउने उद्देश्यले काम थालिएको बताए । ‘त्यस क्षेत्रबाट ७५ वटा निवेदन परेको रहेछ । समस्याको निकास कसरी निकाल्न सकिन्छ ? भनेर स्थलगत अनुगमन गरेका छौं’ उनले भने, ‘भदौ १५ गतेदेखि नै नाप नक्साको काम अघि बढाउने सहमति भएको छ । पालिकासँगको समन्वयमा काम अघि बढाउँदैछौं ।’
भूमि आयोग पर्साका सदस्य सचिवसमेत रहेका नापी कार्यालय पर्साका प्रमुख नारायण श्रेष्ठले नापीजाँचको काम पछि नक्सा तयार गर्ने, तेरिज, फिल्डबुक उतार्ने, स्रेस्ता बनाएर लालपुर्जा तयार गरिने जानकारी दिए।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेर पर्सागढी नगरपालिकाले लगत संकलन समेत गरिसकेको छ । एक हजार ६ सय ८३ जना भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले फाराम भरेका छन् ।
पर्सागढी नगरपालिकाका मेयर गोकर्ण पाठकले पालिकामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नु जरुरी रहेको बताए । ‘वडा नं तीन झबराहमा झण्डै २ हजार घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन् । त्यहाँ पनि भूमिसम्बन्धी समस्या छ’ उनले भने, ‘उनीहरु बसेको जग्गा गुठीको भनिएको छ, समस्याको समाधान कसरी गर्ने भनेर सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेका छौं ।’
पालिकामा विद्यमान भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आफूले सक्दो सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया