१ मंसिर, काठमाडौं । माओवादी जनयुद्धकालमा नेतृ पम्फा भुसालको उपनाम थियो– क. विद्युत । अहिले संयोगले उनी गठबन्धन सरकारमा विद्युतसम्बन्धी मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेकी छन् ।
कमरेड विद्युतले यही मन्त्रालय पाउने जानकारी उनको पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शपथग्रहण भन्दा एक घण्टा अगाडि मात्र दिएका थिए । मन्त्रालयमा कसरी, के काम गर्ने ? कुनै पूर्वतयारी थिएन ।
तर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पछिल्ला निर्णयहरूलाई नियाल्दा यस्तो लाग्छ– मन्त्री पम्फा भुसाल कमरेड विद्युतको अवतारमा पुनः जन्मने प्रयास गरिरहेकी छन् ।
उनको नेतृत्वमा मन्त्रालयले २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने विपन्न वर्गका ग्राहकबाट महसुल (इनर्जी शुल्क) नलिने निर्णय गरेको छ । र, यो निर्णय आजै मंसिर १ गतेबाट लागू भएको छ ।अब विपन्न परिवारले महिनामा ३० रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्दा महिनाभर बिजुली बाल्न सक्ने अवस्था बनेको छ । त्यस्तै, सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत महसुलमा पनि भारी कटौती गर्दै छिट्टै निःशुल्क बनाउने रणनीति छ ।
नागरिकको असन्तुष्टि पछ्याउँदै जाँदा …
विपन्नलाई विद्युत महसुल निःशुल्क गर्ने र किसानलाई सिँचाइमा महसुल घटाउने सोच कसरी आयो ? यो प्रश्नले मन्त्री भुसाललाई अतीत स्मरण गरायो ।
कम्युनिष्टहरू सुदूर साम्यवादको कुरा गर्छन् । सर्वहारा वर्गको मुक्तिको कुरा गर्छन् । सत्तामा पुग्दा भने विपन्न वर्गको हितका लागि काम गर्दैनन् । दलाल पुँजीपतिसँग नेताहरूको उठबसको कुरा आउँछ । लाखौं जनता र पार्टी सदस्यको चाहनाले होइन, केही दलाल पुँजीपतिकै स्वार्थअनुसार सत्ता चलाइदिन्छन् ।
हुन त पम्फा भुसाल उत्पीडित परिवारबाट होइन, एक सम्पन्न परिवारमा अर्घाखाँचीमा जन्मिएकी उनी ललितपुरबाट कम्युनिष्ट राजनीतिमा होमिएकी हुन् ।
‘छोरी भएर जन्मिएर पनि मैले परिवारमा उत्पीडन भोग्नुपरेन । समाजमा व्याप्त भेदभाव र उत्पीडन देखेर म राजनीतिमा लागेकी हुँ’, उनी भन्छिन्, ‘कुनै दर्शन या राजनीति नबुझ्दा पनि मनमा यसबारे कुरा खेल्थ्यो– यस्तो किन गरेका होलान् ?’
हुर्कंदै जाँदा उनले विस्तारै बुझ्दै गइन्– असमानता, अन्याय जस्ता सबै कुराको सम्बन्ध राज्यसँग छ । राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीति वर्गीय हुने रहेछ । ‘अनि मैले गरिब र उत्पीडित पक्षधर कम्युनिष्ट, त्यसमा पनि क्रान्तिकारी बाटो रोजें’, मन्त्री भुसाल भन्छिन्, ‘यो आन्दोलनमा लागेकै ४०–४५ वर्ष भइसक्यो ।’
देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र सांस्कृतिक असमानताविरुद्ध लडेर यसलाई अन्त्य गर्नेगरी नयाँ संविधान पनि बनाउन सकेकोमा उनी गर्व गर्छिन् । र पनि, सन्तोष लिने ठाउँ नपाउँदाको स्थितिले उनलाई लखेटिरहेको छ ।
‘हामी संविधान कार्यान्वयनकै क्रममा छौं, तर जनतामा असन्तुष्टि कायम छ’, उनी भन्छिन्, ‘राजनीतिक दल, तिनका नेता, कर्मचारीतन्त्र लगायत सबैप्रति असन्तुष्टि बढिरहेको छ ।’
हुन पनि, गरिबीकी रेखामुनि रहेका जनताले संविधानबाट के पाए त ? उनीहरूको जीवनमा के परिवर्तन भयो त ? ‘यी प्रश्नको जवाफ गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई सम्बोधन गर्नेबाहेक अरु तरिकाले दिन सकिन्न भन्ने मलाइ लाग्यो,’ उनी भन्छिन् ।
मनमा यो अवस्था उल्ट्याउनुपर्छ भन्ने सोच बलियो बनिरहेको बेला उनले ऊर्जा मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व गर्ने अवसर पाइन् । त्यहाँ पुगेसँगै आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको ऊर्जा र सिँचाइमा केही रणनीतिक महत्वको निर्णयको लागि गृहकार्य थालिन् ।
३–४ महिनामा मन्त्री बिदाइ र स्वागतको उपक्रम दोहोरिएको थियो । मन्त्रालयमा कर्मचारीलाई कुनै उत्साह थिएन । र पनि, उनले नयाँ केही गरौं भन्दै मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूसँग छलफल सुरु गरिन् ।
मन्त्री भुसालले ठूलै राजनीतिक फेरबदल भएपनि आर्थिक–सामाजिक परिवर्तन हुन नसकेको यथार्थ बताउँदै अब राजनीतिक नेतृत्व, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नैपर्छ भनेर उत्साहित पार्न खोजिन् ।
पटक–पटक मन्त्री बनिसकेकी भुसाललाई एक थान निर्देशनले हुनेवाला केही छैन भन्ने थाहा थियो । उनले विद्युत खपतको प्रवृत्ति बुझ्न/अध्ययन गर्न विषयविज्ञ र कर्मचारीसँगको परामर्शलाई तीव्रता दिन थालिन् ।
हुँदा खानेको नाममा राहत–अनुदान घोषणा गर्ने तर हुनेखाने मात्र लाभान्वित हुने अभ्यास उनलाई थाहै थियो । विपन्न वर्ग नै लाभान्वित हुनेगरी कसरी काम गर्ने भन्ने उनको ध्याउन्न थियो ।
अध्ययनपछि उनले थाहा पाइन्– देशमा अहिलेसम्म १० लाख घरधुरीमा बिजुली पुगेकै रहेनछ । ५० लाख घरधुरीमा विद्युत लाइन जोडिएकोमा २० युनिटसम्म बिजुली बाल्ने घरधुरी २६ लाख रहेछ । २६ लाख घरधुरीमा प्रतिपरिवार औसत ५ जना सदस्य हुन्छन् । यो भनेको १ करोड ३० लाख जनसंख्या हो ।
यो यथार्थ थाहा पाएपछि मन्त्री भुसालले दुई वर्षभित्र केन्द्रीय ग्रिड र वैकल्पिक माध्यमबाट देशका सबै घरमा बिजुली पुर्याउने लक्ष्य तय गरेकी छिन् । तर, विपन्नका लागि तत्काल के गर्न सकिन्छ ? उनलाई यो प्रश्नले लखेटिरह्यो ।
अर्थ मन्त्रालय वा अन्यत्र सहयोग माग्नेतिर लाग्दा काम फत्ते गर्न गाह्रो हुने भएकोले विद्युत प्राधिकरणलाई केन्द्रमा राखेर गृहकार्य सुरु गरेको मन्त्री भुसाल बताउँछिन् । ‘संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हुने भएकोले २० युनिटसम्म बिजुली बाल्ने सवा करोडभन्दा बढी घरधुरी अर्थात् ३५ प्रतिशत जनसंख्यालाई महसुल मिनाहा गर्न सकिने देखेर त्यसै गर्न भनें,’ उनी भन्छिन् ।
ऊर्जा मन्त्री भुसालले यो निर्णय गर्दा प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको पुनरागमन भइसकेको थिएन ।
‘इच्छाशक्ति भए काम हुन्छ’
विपन्न वर्गको पक्षमा निर्णय गराउन कति गाह्रो हुने रहेछ ? ‘मैले छलफल गर्दै, तर्क राख्दै, कुरा बुझाउँदै गएँ,’ मन्त्री भुसाल भन्छिन्, ‘यो क्रममा कसैले असहयोग गरेनन् । मन्त्री पदको शपथ लिएको २७ दिनमा यति काम गराउन सकेँ ।’
ऊर्जा मन्त्रालयमा कमरेड विद्युतको क्रियाशीलता यत्तिमै रोकिएन । उनी बढीभन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन र खपतको रणनीतिमा काम गरिरहेकी छन् । कुनैबेला सिएफएल बालेर खपत घटाउँदै उत्सव मनाउनुपर्ने अवस्था थियो । अहिले विद्युत खपत बढाउने रणनीतिमा छ, ऊर्जा मन्त्रालय ।
मन्त्री भुसाल अब किसानलाई खेतमा पम्प सिँचाइका लागि निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने रणनीति कार्यान्वयनमा छिन् । नेपालका अधिकांश किसान विपन्न वर्गमा पर्छन् । उनीहरूको अवस्था सुधार्न ऊर्जा मन्त्रालयले के गर्न सक्छ ?
‘कृषिप्रधान देश नेपालमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न, फलफूल र तरकारी आयात भइरहेको अवस्था छ’, मन्त्री भुसालको जवाफ छ, ‘नेपाली कृषकहरूलाई सक्षम नबनाएसम्म आयात रोक्न सकिन्न । त्यसैले खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ बढाउने कार्यक्रममा अगाडि बढाउन काम गरिरहेकी छु ।’
उनका अनुसार, किसानले सिँचाइ सुविधा लिनै सकेका छैनन् । ठूला टार र फाँटहरू बाँझै छन् । सिँचाइ योजनाहरू पनि डिजेल पम्प सेटबाट चलाइएका छन् ।
‘यो अवस्था उल्ट्याउन सिँचाइमा खपत हुने बिजुलीमा राहत दिने निर्णय गरेँ । अहिले प्रतियुनिट दुई रुपैयाँमा झारेर एकदमै सस्तो बनाएका छौं,’ उनी भविष्यको योजना सुनाउँदै भन्छिन्, ‘केही समयपछि निःशुल्क बनाउने योजनामा छौं । यसमा एक अर्ब लगानी भए पनि दुई खर्बको आयात रोक्न सक्छौं ।’
यो निर्णय छिट्टै गरे पनि विद्युत महसुल नियमन आयोगबाट निर्णय गराउने प्रक्रिया पूरा गर्न झण्डै दुई महिना लागेको मन्त्री भुसाल बताउँछिन् ।
यही वर्ष रानीजमरा सिँचाइ आयोजनाको ५ मेगावाट आएपछि र भेरी–बबईसहितका बहुउद्देश्यीय सिँचाइ परियोजना आएपछि किसानलाई सिँचाइमा बिजुली निःशुल्क गर्न सकिने उनलाई लागेको छ । यसरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मुलुक बनाउन सघाउने उनको सोच छ ।
‘कृपया विद्युत खपत गरौं’
विश्वभर जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा बहस चलिरहेको छ । विश्व नै विपद्हरूको मारमा छ । यस्तो बेला सम्भव भएसम्म सबै काम विद्युतीय ऊर्जा प्रयोगबाट गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुने मन्त्री भुसाल बताउँछिन् । ‘हामीसँग पर्याप्त विद्युत छ’, उनी भन्छिन्, ‘सबैमा आग्रह छ– विद्युत उपयोग गरौं, गाडी किन्दा विद्युतीय किनौं । यसबाट पृथ्वीलाई जोगाउन पनि मद्दत पुग्छ ।’
नेपालका धेरै भागमा विद्युतीय संरचना नै बनेको छैन, बनेका संरचना पनि कमजोर छन् । मन्त्री भुसाललाई यो यथार्थ थाहा छ । संरचना पुगिसकेका ठाउँमा ट्रान्सफर्मर बिग्रेको, नयाँ ट्रान्सफर्मर राख्नुपर्ने, फेज थप्ने जस्ता काम माग भएको ७ देखि १० दिनभित्रसक्ने उनको प्रतिवद्धता छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हामी नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं,’ उनी भन्छिन्, ‘महंगो पेट्रोलियम हालेको सवारी चढ्दै आयल निगम घेर्न जाने काम उपभोक्ताले छोड्नुपर्छ । सरकारले पनि नागरिकबाट उठेको कर आयल निगममा बुझाउने भन्दा आधारभूत वर्गको हितमा लगानी गर्नुपर्छ ।’
कुलमानको कल
कुराकानी गर्दागर्दै मन्त्री भुसालको मोबाइल बज्यो । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको फोन रहेछ । भुसाल र घिसिङकबीच ‘ह्याप्पी मुड’ मा बधाइ आदानप्रदान भयो ।
यो बधाइ उत्पादन सुरु गरेको करिब साढे तीन वर्षपछि होङ्शी शिवम् सिमेन्ट उद्योगमा राष्ट्रिय प्रसारण (ग्रिड) को विद्युत् जोडेको उपलक्ष्यमा रहेछ ।
दैनिक ६० हजार लिटर डिजेल खपत हुँदै आएको उद्योगमा ऊर्जामन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको सक्रियतामा ३० मेगावाट बिजुली जोडिएको रहेछ । उद्योगले क्षमता विस्तार गरेपछि दैनिक ५० मेगावाटसम्म विद्युत खपत हुने मन्त्री भुसालले सुनाइन् ।
केही गरौं भनेर लागेकी पम्फा भुसालको लागि सुखद संयोग के भएको छ भने नेपालमा पर्याप्त विद्युत उत्पादन हुन थालेको समयमा उनी ऊर्जामन्त्री बनेकी छन् । विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई फर्काउने काममा पनि भुसालले सहयोग नै पाइन्, जो यसअघि सफल कार्यकारी निर्देशकको रुपमा प्राधिकरणबाट बिदा भएका थिए ।
प्रतिक्रिया